सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती; वाधवान पिता-पुत्र तुरुंगातच राहणार

प्रवर्तकांची संपत्ती विकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीचे कामकाज सुरू राहावे, अशी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला विनंती केली. या विनंतीला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे.

नवी दिल्ली- पीएमसी घोटाळ्यातील आरोपी असलेल्या अएचडीआयएलच्या प्रवर्तकांना दिलासा देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एचडीआयएलच्या प्रवर्तकांना ऑर्थर कारागृहातून घरी स्थानबद्ध करण्याची परवानगी दिली होती.

पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यात एचडीआयएलचे प्रवर्तक राकेश वाधवान आणि सारंग वाधवान हे तुरुंगात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि सुर्यकांत यांनी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांची बाजू ऐकून घेतली. महाधिवक्ता मेहता यांनी वाधवान पिता-पुत्राला कारागृहातून घरी नेण्याच्या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. प्रवर्तकांची संपत्ती विकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीचे कामकाज सुरू राहावे, अशी मेहता यांनी न्यायालयाला विनंती केली. या विनंतीला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे.

हेही वाचा-'पीएमसी'चे पुनरुज्जीवन; शरद पवारांनी घेतली अनुराग ठाकूर यांची भेट

पीएमसीमध्ये सुमारे ७ हजार कोटींचा घोटाळा झाला आहे. या प्रकरणातील जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने असामान्य आदेश दिल्याचे महाधिवक्ता मेहता यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना म्हटले. वाधवान पिता-पुत्र हे ऑर्थर रोड कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. जर त्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे घरी हलविले तर त्यांना जामिन मिळाल्यासारखे होईल, असेही मेहता यांनी म्हटले.

हेही वाचा- ओपोच्या एफ श्रेणीत 'हा' नवा स्मार्टफोन लाँच; जाणून घ्या फीचर

मुंबई उच्च न्यायालयाने एचडीआयएलच्या मालमत्तेचे मूल्याकंन करण्यासाठी व विक्रीसाठी 3 सदस्यीय समिती नेमण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला आहे. एचडीआयएलच्या प्रवर्तकाने पीएमसी बँकेचे सुमारे ४,५०० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज थकविले आहे.