नवी दिल्ली -कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विविध घोषणा केल्या आहेत. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबतची माहिती दिली. यावेळी घेण्यात आलेले काही ठळक निर्णय :
पुढील तीन महिन्यांपर्यंत बँकांनी कर्ज, आणि त्यावरील व्याज तसेच हफ्त्यांची वसूली करू नये, असे निर्देश आरबीआयने देशभरातील बँकांना दिले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.
अनुसूचित वाणिज्य बँका, आरआरबी, सहकारी बँका, लघु वित्त बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका, एनबीएफसी आणि मायक्रो-फायनान्स संस्थांना गृह कर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज यांसारख्या सर्व मुदतीच्या कर्जाच्या बाबतीत ईएमआयच्या देयकावर स्थगिती देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की जर कर्जदार या तीन महिन्यांत ईएमआय भरण्यास सक्षम नसेल तर कर्ज देणारी संस्था परवानगी देऊ शकते आणि त्यांचे खाते एनपीए म्हणून वर्गीकृत केले जाणार नाही.
रिझर्व्ह बॅंकेने बँक आणि एनबीएफसी आणि इतर सर्व कर्ज देणाऱ्या संस्थांना कर्जदारांच्या कार्यशील भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी मंजूर केलेल्या रोख पत, ओव्हरड्राफ्ट सुविधांवर व्याज न देण्याची परवानगी दिली आहे, त्यामुळे व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की या कालावधीसाठी जमा झालेले व्याज स्थगित अवधी संपल्यानंतर नंतर दिले जाईल.
रेपो रेट हा ७५ बेसिस पॉइंट्सनी कमी करून, ४.४ टक्क्यांवर आणला आहे. तर रिवर्स रेपो रेट हा ९० बेसिस पॉइंट्सनी कमी करून ४ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
- कॅश रिझर्व्ह रेशिओ (सीआरआर) मध्ये कपात..
देशातील सर्व बॅंकांचा सीआरआर हा १०० बेसिस पॉइंट्सनी कमी करत नेट डिमांड आणि टाईम लायबलिटीच्या ३ टक्क्यांवर आणला गेला आहे. २८ मार्चच्या पंधरवड्यापासून एका वर्षाच्या कालावधीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- कच्च्या तेलांचे दर घटण्याची शक्यता..
कोरोनाचा जगभरातील देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर परिणाम होतो आहे. याचा एकत्रित परिणाम भविष्यात काय असेल याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. मात्र एक नक्की, की यामुळे कच्च्या तेलांच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे, जी चांगली गोष्ट आहे, असेही दास म्हटले.
