मुंबई- आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने आणि खातेधारकांचे पैसे परत न देण्याच्या स्थितीत असल्याने रिझर्व बँकेने काल शहरातील सीकेपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे, बँकेचे सर्व आवश्यक व्यवहार हे ठप्प झाले आहेत.
बँकेकडून किमान नियामक भांडवलाची ९ टक्क्यांची गरज भागविली जात नसल्याने ही कारावाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे, ३० एप्रिलपासून बँकेचे व्यवहार बंद करत परवाना रद्द केल्याचे आरबीआयने सांगितले.
परवाना रद्द केल्याने सीकेपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेला ठेविदारांकडून पैसे जमा करणे आणि जमा पैशांचे वितरण करता येणार नाही. परवान्याबरोबरच लिक्विडेशन प्रक्रिया देखील रद्द झाल्याने डीआयसीजीसीचा कायदा क्र. १९६१ नुसार ठेवीदारांना पैशांचे वितरण करण्यात येणार आहे.
लिक्विडेशन केल्यावर डिपोसिट्स इन्सुरन्स आणि क्रेडिट गँरंटी कॉर्पोरेशनकडून प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवीच्या ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेपर्यंत परतफेड करता येणार आहे. हा व्यवहार करताना नेहमीच्या नियम आणि अटींचे पालन करावे लागणार आहे. त्याचबरोबर, बँकेची आर्थिक परिस्थिती खूपच बिकट असून तिचा दुसऱ्या बँकेमध्ये समावेश करण्याचा कोणताही विचार नाही. बँकेचे पुनरुज्जीवन करण्याबाबत बँक व्यवस्थापनाकडून कुठलीही विश्वासात्मक वचनबद्धता दिसून येत नसल्याचे आरबीआयने सांगितले आहे. तसेच, सीकेपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे सर्व व्यवहार हे जनतेच्या आणि ठेविदारांच्या हितास घातक ठरेल असे होते, असेही आरबीआयने सांगितले.
दरम्यान, पुणे येथील सहकारी संस्थानांच्या निबंधकाला सीकेपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे सर्व व्यवहार बंद करून बँकेसाठी लिक्विडेटरची व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा-शरद पवारांचे मोदींना पत्र... IFSC केंद्र गुजरातला हलवण्याचा निर्णय धक्कादायक !
