एटीएममधून पैसे काढणेही होणार महाग; आरबीआयने बँकांना 'ही' दिली परवानगी

आरबीआयने बँकांना प्रत्येक व्यवहारावर इंटरचेंज फी ही 15 रुपयांवरून 17 रुपये करण्याची परवानगी दिली आहे. या व्यवहारामध्ये पैसे काढणे, जमा करणे आदी व्यवहारांचा समावेश आहे.

मुंबई -पेट्रोल व डिझेलसह विविध महागाईला तोंड देणाऱ्या जनतेला आता एटीएममधून पैसे काढताना जादा शुल्क द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. कारण, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकांना एटीएममधून पैसे काढणे व भरण्याकरिता जादा शुल्क घेण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बँका, खासगी बँका, विदेशी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांकडून एटीएमच्या शुल्कात बदल होऊ शकतात. जाणून घेऊ, एटीएममधून पैसे काढण्यामुळे तुम्हाला जास्त पैसे कसे भरावे लागणार आहेत.

आरबीआयने बँकांना प्रत्येक व्यवहारावर इंटरचेंज फी ही 15 रुपयांवरून 17 रुपये करण्याची परवानगी दिली आहे. या व्यवहारामध्ये पैसे काढणे, जमा करणे आदी व्यवहारांचा समावेश आहे. तर बिगर आर्थिक व्यवहारासाठी 5 रुपयांवरून 6 रुपये शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. बिगर आर्थिक व्यवहारामध्ये पिन बदलणे, चेक बुकची विनंती, मिनी स्टेटमेंड आदींचा समावेश होतो. आरबीआयच्या परिपत्रकानुसार ही परवानगी 1 ऑगस्ट 2021 पासून देण्यात आलेली आहे.

हेही वाचा-या ऑगस्ट महिन्यात तब्बल 15 दिवस बॅंका राहणार बंद, जाणून घ्या तारखा...

काय आहे इंटरचेंज फी?

एका बँकेचे एटीएम दुसऱ्या बँकेच्या एटीममध्ये वापरणे, अशा सेवेचा इंटरचेंजमध्ये समावेश होतो. या सेवेवर इंटरचेंज शुल्क अर्थात फी लागू होते.

एटीएममधून पैसे काढण्यावरील शुल्कातही होणार वाढ

एटीएममधून इंटरचेंज म्हणजे खाते नसलेल्या बँकेच्या एटीएममधून आर्थिक अथवा बिगर आर्थिक व्यवहार केल्यासही जादा शुल्क आकारण्याची आरबीआयने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे एटीएमच्या व्यवहारामधील इंटरचेंज शुल्क हे 20 रुपयांवरून 21 रुपये करण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, हा बदल बँकांना 1 जानेवारी 2022 पासून करण्याची आरबीआयने परवानगी दिली आहे.

हेही वाचा-आयसीआयसीआय बँक रविवारपासून आकारणार जादा शुल्क, जाणून घ्या सविस्तर

मोफत आर्थिक व्यवहारावरील संख्येत बदल नाही.

आरबीआयने पाच आर्थिक आणि बिगर आर्थिक व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत ठेवले आहेत. हे मोफत व्यवहार ज्या बँकेत खाते आहे, त्याच एटीएमसाठी लागू आहेत. तर इतर बँकांच्या एटीममधून तीनवेळा आर्थिक अथवा बिगर आर्थिक व्यवहार मोफतपणे करता येतात. तर महानगरांव्यतिरिक्त शहरांमध्ये पाचवेळा आर्थिक अथवा बिगर आर्थिक व्यवहार मोफतपणे करता येतात.

हेही वाचा-दिलासादायक! बँकेवर निर्बंध लागू झाले तरी ठेवीदाराला 90 दिवसांमध्ये मिळणार पैसे

आरबीआयने शुल्क वाढविण्याची का परवानगी दिली ?

एटीएमची देखभाल व दुरुस्ती आणि त्याच्या व्यवस्थापनासाठी होणारा खर्च लक्षात घेता आरबीआयने बँकांना इंटरचेंज शुल्क वाढविण्याची परवानगी दिली आहे. आरबीआयने जून 2019 मध्ये इंडियन बँक असोसिएशनच्या अध्यक्षतेखालील समितीची स्थापना केली होती. या समितीच्या शिफारशीप्रमाणे आरबीआयने बँकांना सेवा शुल्कात वाढ करण्याची परवानगी दिली आहे.

दरम्यान, बँकांना सेवाशुल्कात वाढ करण्याची परवानगी ही 1 जानेवारी 2022 पासून दिलेली आहे.