नवी दिल्ली - कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या नागरिकांच्या समस्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. संसदेमध्ये वित्तीय विधेयक सोमवारी मंजूर झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला पेट्रोलवरील अतिरिक्त उत्पादन शुल्क १८ रुपये व डिझेलवरील उत्पादन शुल्क १२ रुपयांनी वाढविण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.
पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क वाढण्याची शक्यता - excise duty
सध्या, केंद्र सरकारला पेट्रोलवर जास्तीत जास्त १० रुपये आणि डिझेलवर ४ रुपये उत्पादन शुल्क लागू करता येते. जागतिक बाजारात खनिज तेलाचे घसरले आहेत. अशा परिस्थितीत पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने शुक्रवारी पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्क ३ रुपये प्रति लिटरने वाढविले आहे. त्यामुळे सरकारला वर्षभरात सुमारे ४५,००० हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी मिळणार असल्याचे एसबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे. कोरोनाचा प्रसार वाढत असताना केंद्र सरकारच्या आर्थिक खर्चात वाढ होणार आहे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे महसुलाचे उत्पन्न घटल्याने यापूर्वीच सरकारला मोठी कसरत करावी लागली आहे.
हेही वाचा-वित्तीय विधेयकाला चर्चेविना मंजुरी; दिलासादायक पॅकेजची विरोधकांकडून मागणी