नवी दिल्ली - दुधाला योग्य किंमत मिळत नसल्याची पशुपालकांची तक्रार असते. त्याबाबत किमान आधारभूत किंमत ठरविण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
दुधासाठी किमान आधारभूत किमतीचा कोणताही प्रस्ताव नाही - केंद्र सरकार
दरवर्षी देशात दुधाचे उत्पादन वाढत आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये दुधाचे १७६.३५ दशलक्ष टन दुधाचे उत्पादन झाले आहे.
संग्रहित
केंद्र सरकार दुधाच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवत नाही. सहकारी दूध संस्था आणि खासगी दूध संस्था दुधाच्या किमती निश्चित करतात, अशी माहिती केंद्रीय दुग्धोत्पादन मंत्री संजीव कुमार बाल्यन यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरातून दिली. दूध अत्यंत नाशिवंत पदार्थ आहे. त्यामुळे किमान आधारभूत किमतीचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचेही दुग्धोत्पादन मंत्री संजीव कुमार बाल्यन यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे. दरवर्षी देशात दुधाचे उत्पादन वाढत आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये दुधाचे १७६.३५ दशलक्ष टन दुधाचे उत्पादन झाले आहे.
उंटिणीच्या दुधाबाबत बाल्यन यांना लेखी प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर स्वतंत्रपणे बाल्यन यांनी उत्तर दिले आहे. कोणत्याही राज्य सरकार आणि सहकारी दूध संस्थेने दूध डेअरी स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव दिलेला नाही.
असे असले तरी अमुल हा ब्रँड असलेल्या गुजरात को ऑपरेटिव्ह मिल्क मार्केटिंग फेडरेशनला (जीसीएमएमएफ) उंटिणीच्या दूध संकलनाकरता मदत देण्यात आली. ही २.६५ कोटींची मदत २०१७-१८ मध्ये प्रक्रिया करण्याऱ्या मशिनच्या खरेदीसाठी देण्यात आली. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतंर्गत मदत करण्यात आल्याचे त्यांनी लेखी उत्तरात माहिती दिली.