चेन्नई - सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) कोणत्या कारणांशिवाय बँकांनी कर्ज नाकारले तर ते तक्रार करू शकतात. याची माहिती खुद्द केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिली. त्या चेन्नईमध्ये अर्थसंकल्पातील तरतुदी सांगत असताना बोलत होत्या.
केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, जर बँकांकडून कर्ज नाकारले तर एमएसएमईकडून विशेष केंद्राकडे तक्रारी करता येणार आहेत. या विशेष केंद्राची लवकरच घोषणा करण्यात येणार आहे. मात्र, त्या तक्रारीची संबंधित बँकेच्या व्यवस्थापकाला तक्रार देणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा -मध्यप्रदेश सरकारकडून अनिल अंबानींच्या कंपनीला दिलासा; 'हा' घेतला निर्णय
विदेशी गंगाजळीचा साठा मोठ्या प्रमाणात आहे. समाजातील सर्व विभागासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कठोर परिश्रम घेतली आहे. अर्थव्यवस्थेचा पाया चांगला आहे. मालमत्ता तयार करणे आणि पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा -खेळणी आयातदारांचा नव्या शुल्काला विरोध; उद्योगावर परिणाम होण्याची भीती
कर्ज वाटपासाठी फोन बँकिग असल्याने काका आणि मेहुण्यांना कर्ज वाटप करण्यात आले. त्यामुळे अनुत्पादक कर्ज मालमत्तेत वाढ झाली, अशी त्यांनी विरोधी पक्षांवर अप्रत्यक्ष टीका केली. एनपीएचे प्रमाण कमी करण्यासाठी चार वर्षे लागल्याचेही त्यांनी सांगितले.
