नवी दिल्ली - टाळेबंदीत बेरोजगारी आणि अनेकांवर आर्थिक संकट असताना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने चिंता वाढविणारे पाऊल घेतले आहे. टाळेबंदीत काम बंद असतानाही व्यवसायिक आस्थापना आणि कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण वेतन देण्याचे आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने रविवारी मागे घेतले आहेत.
कोरोनाचा संसर्ग देशात वाढू नये, याकरता केंद्र सरकारने चौथ्यांदा टाळेबंदी घोषित केली आहे. अशातच कंपन्या, उद्योग व इतर आस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देण्याचा बंधनकारक करणारा आदेश सरकारने मागे घेतला आहे. यामागे उद्योगांना दिलासा देण्याचा हेतू सरकारचाअसल्याचे म्हटले जात आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे अनेक कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण वेतन देणे शक्य होत नाही.
राष्ट्रीय कार्यकारी समिती (एनईसी) आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा, २००५ कायद्यांतर्गत कलम १० (२) (१) हे १ मे रोजी २०२० पासून मागे घेण्यात आल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने रविवारी काढण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे.