नवी दिल्ली -केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सलग दुसऱ्या वर्षी प्राप्तिकर रचनेत कोणताही बदल केला नाही. 2020 प्रमाणेच या आर्थिक वर्षात कररचना लागू होणार आहे.
आज 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करताना मध्यमवर्गीय पगारदारांना प्राप्तिकरासंबंधी दिलासा मिळेल, अशी ( Middle class expectations form Union Budget 2022 ) अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. प्रत्यक्षात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2020 च्या अर्थसंकल्पात ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला ( tax slab in budget 2020 ) होता. नोकरदारांसाठी हा मोठा दिलासा ठरला होता. मागील म्हणजे 2021 च्या कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आला ( No tax slab change in 2021 ) नव्हता. हीच कररचना नवीन आर्थिक वर्षात लागू होणार आहे.
2020 च्या अर्थसंकल्पातील कररचनेप्रमाणे कर लागू आहेत.
हेही वाचा-Union Budget 2022 : महिला वर्गाला यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून आहेत मोठ्या अपेक्षा..
असे आहेत उत्पन्नावर कर
सध्या 10 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के प्राप्तिकर लागू आहे. 2019 ला पूर्वी 20 टक्के होता. 10 ते 12.5 लाख उत्पन्नावर अगोदर 30 टक्के कर होता. हा कर 2020 मध्ये 20 टक्के करण्यात आला आहे. तर 12.5 ते 15 लाख उत्पन्नावर 25 टक्के कर लागू करण्यात आला. पूर्वी हा कर 30 टक्के होता. 15 लाखांवरील उत्पन्नावर 30 टक्के कर लागू करण्यात आला आहे. 5 लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे.
अशी आहे 2021 प्रमाणे करप्रणाली हेही वाचा-Union Budget 2022 : भारतीय अर्थव्यवस्थेची कशी आहे सद्यस्थिती, जाणून घ्या अर्थतज्ज्ञांसह भाजप नेत्याचे म
अशी आहे 2020 प्रमाणे करप्रणाली -
- 5 लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही
- 5 ते 7.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर
- 7.5 ते 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर
- 10 ते 12.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर
- 12.5 ते 15 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के कर
- 15 लाखांपुढच्या उत्पन्नावर पुढे 30 टक्के कर
हेही वाचा-Demat Account : शेअर मार्केटसाठी डिमॅट अकाउंट वापरताय, मग तात्काळ 'हे' करा.. अन्यथा तुमचे डिमॅट अकाउंट होईल बंद
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यंदाच्या 2022-23 अर्थसंल्पात कर, रेल्वे, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, कृषी, उद्योग, क्रीडा आणि इतरही क्षेत्रात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच याशिवाय शिक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद करण्यात आली असून नवीन घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
