मुंबई - कंपन्यांकडील 'सीएसआर' निधी अखर्चित राहण्याचे प्रमाण वाढल्याचे समोर आले आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे असलेला सामजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी २०१५ ते २०१८ दरम्यान ५० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. तरीही कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे ६० हजार कोटी निधी अखर्चितच राहिल्याचे 'क्रिसिल' या पतमानांकन संस्थेच्या अहवालातून समोर आले.
सामाजिक कार्यासाठी खर्च करण्यात येणारा निधी हा दर्जेदार सुधारणांसाठी आणि प्रत्यक्ष कामावर परिणाम करावा, असे क्रिसिलने अहवालात म्हटले आहे.
काय म्हटले क्रिसिलने अहवालात-
सीएसआरसाठी ठेवण्यात येणारे कर्मचारी, प्रशासकीय खर्च, आस्थापनेवरील खर्च, संवादावरील खर्च, व्यावसायिक लोकांची फी, सल्लागाराचे पैसे यामुळे ५ टक्क्यात सीएसआर खर्च अवघड आहे. तृतीय पक्ष म्हणून एनजीओ निवडताना ते ठरवलेले सामाजिक उद्दिष्टे पूर्ण करू शकतात का, याचे मुल्यमापन करणे आवश्यक आहे.
कंपन्यांचा सीएसआरसाठी आखडता हात -
कॉर्पोरेट क्षेत्रातील १ हजार ९१३ कंपन्यांनी सीएसआरसाठी निधी खर्च केला नाही. तर ३४१ कंपन्यांना प्रकल्प पूर्ण करण्यास लागलेला कालावधी इत्यादी कारणामुळे सीएसआर निधी खर्च केला नाही. ४५ कंपन्यांनी सीएसआरबाबत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. १६३ कंपन्यांचे सीएसआरबाबतचे अहवाल उपलब्द झाले नाहीत. १६३ कंपन्यांनी आर्थिक तोटा झाल्याने सीएसआरकरिता निधी खर्च करणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे.
शिक्षण आणि कौशल्य विकासानंतर आरोग्य आणि स्वच्छता या क्षेत्रावर सर्वात अधिक सीएसआरसाठी निधी खर्च झाला आहे. राष्ट्रीय वारशाचे संरक्षण आणि खेळांना प्रोत्साहन या दोन क्षेत्रांसाठी निधी खर्च करण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. सीएसआरसाठी निधी खर्च करणाऱ्या कंपन्यांपैकी ५० टक्के कंपन्या या मुंबईतील नोंदणीकृत आहेत. तर उर्वरित कंपन्या या नवी दिल्लीत नोंदणी झालेल्या आहेत.
काय आहे सीएसआर-
जे उद्योग ५०० कोटींहून अधिक उलाढाल करतात त्यांना नफ्यातील २ टक्के रक्कम सामाजिक कार्यासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. कंपनी कायदा २०१३ मध्ये तशी तरतूद करण्यात आली आहे.
