नवी दिल्ली- शहरामध्ये मॉल वगळता दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रालयाने जाहीर केला आहे. शहराबाहेरील दुकाने हे ५० टक्के कामगार कामावर ठेवून सुरू करता येणार आहेत. मल्टी ब्रँड आणि सिंगल ब्रँडचे मॉलवरील निर्बंध पूर्वीप्रमाणेच असणार आहेत.
केंद्र सरकारने १५ एप्रिलला उद्योग आणि व्यापारी आस्थापने सुरू करण्याची परवानगी दिली होती. यामध्ये रेड आणि कंटेनमेंट झोनमधील भागाचा समावेश नाही. कोरोनाचा प्रादूर्भाव पाहून राज्य सरकार टाळेबंदीचे नियम एखाद्या भागात किती शिथील करायचे आहे, हे ठरवू शकणार आहे.
हेही वाचा-फ्रँकलिनप्रकरणी वित्तीय मंत्रालयासह सेबीने हस्तक्षेप करावा; शेअर दलाल संघटनेची मागणी
शॉप अॅक्टमध्ये नोंदणीकृत असलेले व्यवसाय व दुकाने सुरू ठेवता येणार आहे. यामध्ये रहिवाशी इमारती व मार्केट इमारतीमधील दुकानांचाही समावेश आहे. मात्र मॉलला वगळण्यात आले आहे. दुकानांमध्ये असणाऱ्या व्यक्तींना सामाजिक अंतर आणि मास्क घालणे असे नियम पाळावे बंधनकारक असणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्य व केंद्रीयशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत दुकाने सुरू करण्याचे आदेश पाठविले आहेत.
हेही वाचा-सरकारच्या मदतीने अखिल भारतीय व्यापारी संघटनाच काढणार ई-कॉमर्स वेबसाईट
दरम्यान, दारूची दुकानांमधून राज्यांना उत्पादन शुल्क मिळतो. त्यामुळे दारूची दुकाने सुरू करण्याचा निर्णय राज्यांच्या अखत्यारित आहे. त्यावर राज्यांनाच निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
