नवी दिल्ली- राज्य व केंद्र सरकारच्या कर्मचारी संघटनेने राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत सुधारणा करण्याचा दिलेला प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाने फेटाळला आहे. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत पुरेसा निधी गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे. त्यामधून परतावा मिळेल, असे वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
जुनी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आंदोलनाचे दिल्ली अध्यक्ष (एनएमओपीएस) मनजीत सिंह पटेल पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र लिहिले होते. या पत्रात पटेल यांनी जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती.
निवृत्ती वेतन योजनेतील मोठा भाग हा शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे त्यामुळे त्यात बदल करण्यात यावा, अशी पटेल यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे मागणी केली होती.
जरी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना शेअर बाजाराशी संलग्न असली तरी मोठा निधी हा योग्य पद्धतीने गुंतवणूक करण्यात आलेला आहे. असे पंतप्रधान कार्यालयाने पटेल यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
मालमत्ता व्यवस्थापनाअंतर्गत केंद्र सरकारने 1.45 लाख कोटी आणि राज्य सरकारने 2.20 लाख कोटी रुपये विविध रोख्यांमध्ये गुंतविले आहेत. त्यामधून वर्षाला 9.5% परतावा मिळत असल्याचेही पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे. निवृत्तिवेतन योजनेचे नियंत्रणही राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन ट्रस्टकडून करण्यात येत असल्याचेही पंतप्रधान कार्यालयाने पत्रात नमूद केले आहे.
