दहशतवाद्यांना आर्थिक रसद पुरवणाऱ्या पाकचे मोडणार आर्थिक कंबरडे; एफएटीएफने टाकले काळ्या यादीत

दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत आणि मनी लाँड्रिग प्रकरण टाळण्यासाठी ४० निकषांचे पालन करण्याच्या सूचना फायानान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सने पाकिस्तानला दिल्या होत्या. यामध्ये ३२ निकषांचे पालन पाकिस्तानकडून झाले नसल्याचे एफएटीएफला आढळून आले आहे.

नवी दिल्ली - कर्जबाजारी असलेल्या पाकिस्तानला दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत करणे चांगलेच महागात पडले आहे. आशिया पॅसिफिक ग्रुपचा जागतिक वॉचडॉग म्हणून काम करणाऱ्या फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सने पाकिस्तानला काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय कर्ज मिळविणे कठीण जाणार आहे.

एफएटीएफ एपीजीची बैठक ऑस्ट्रेलियामधील कॅनबेर्रामध्ये पार पडली. बैठकीदरम्यान दोन दिवस चर्चा करण्यात आली आहे. दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत आणि मनी लाँड्रिग प्रकरण टाळण्यासाठी ४० निकषांचे पालन करण्याच्या सूचना फायानान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सने पाकिस्तानला दिल्या होत्या. यामध्ये ३२ निकषांचे पालन पाकिस्तानकडून झाले नसल्याचे एफएटीएफला आढळून आले आहे.

मानके पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याने पाकिस्तानला एपीजीने काळ्या यादीत टाकल्याचे भारतीय अधिकाऱ्याने सांगितले. पाकिस्तानचे अधिकारी ४१ सदस्य असलेल्या एपीजीकडे बाजू मांडण्यात अपयशी ठरले आहेत.

एपीजीची आगामी बैठक ऑक्टोबरमध्ये होणार असून तेव्हा काळ्या यादीत टाकू नये, यासाठी पाकिस्तानला लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. कारण त्यावेळेस एफएएटीएफची २७ मुद्दे असलेल्या कृती कार्यक्रमाची मुदत संपत आहे.

या संघटनांचा एफएटीएफने फेब्रुवारीच्या बैठकीत केला होता उल्लेख -

जमात-उद-दवा, फलाह-इ-इन्सानियत, लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क या दहशतवादी संघटनांचा एफएटीएफ उल्लेख केला होता. यापूर्वी पाकिस्तानला कृती कार्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी जानेवारी २०१९ पर्यंत मुदत दिली होती. मात्र ही कृती पूर्ण केली नसल्याने मे २०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याची सूचना एफएटीएफने केली होती. एफएटीएफकडून कार्यवाही होईल या भीतीने पाकिस्तानने जमात उल दवा आणि त्यांच्या संस्थावर बंदी घातली होती.

काय म्हटले होते एफएटीएफने -

पॅरिसमध्ये मुख्यालय असलेल्या एफएटीएफने पुलावामा येथील दहशतवादी हल्ल्यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. हे दहशतवादी हल्ले पैशाशिवाय होऊ शकत नाहीत. याचाच अर्थ दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत मिळत असल्याचे एफएटीएफने म्हटले आहे. त्यांना मिळणारी आर्थिक रसद रोखणे हे दहशतवादी हल्ले रोखण्याचे महत्त्वाचे साधन असल्याचे एफएटीएफने म्हटले होते.