नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खूश करणारा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निवार्ह निधीचा (ईपीएफ) व्याजदर ८. ६५ करण्याचा निर्णय केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी जाहीर केला आहे. हा निर्णय चालू आर्थिक वर्षासाठी असणार आहे. यापूर्वी हा व्याजदर ८.५५ टक्के होता.
ईपीएफच्या केंद्रीय मंडळाच्या सदस्यांनी (सीबीटी) एकमताने ईपीएफच्या व्याजदरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सीबीटीने मासिक पेन्शन दुप्पट करून २ हजार रुपये करण्याचा निर्णय मार्चमधील पुढील बैठकीपर्यंत लांबणीवर टाकला आहे.
असे होते यापूर्वीचे व्याजदर -
२०१६-२०१७ - ८.६५ टक्के
२०१५- २०१६ - ८.८ टक्के
देशातील ईपीएफओच्या खातेदारांची संख्या सुमारे ६ कोटी आहे. सीबीटीच्या बैठकीनंतर केंद्रीय कामगार मंत्री गंगवार यांनी हा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडे पाठविला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर नव्या निर्णयानुसार व्याज हे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर टाकण्यात येणार आहे.
ईपीएफओचे विश्वस्त पी.जे.बान्सुरे म्हणाले, मासिक पेन्शन कमीत कमी २ हजार रुपये करण्यासाठी आणखी ३ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने मंजुरी दिल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.
भारतीय मजदूर संघाचे (बीएमएस) महासचिव ब्रिजेश उपाध्याय म्हणाले, सरकारद्वारा सुरू असलेल्या सर्व सामाजिक सुरक्षा योजनेत कमीत कमी पेन्शन निश्चित करायला हवे. त्यामुळे ईपीएफओ खातेदारांसाठी मासिक ३ हजार रुपये मासिक पेन्शनची मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली आहे.केंद्रीय अर्थसंकल्पात असंघटित कामगारांना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेन्शन योजेनेनुसार मासिक ३ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
