नवी दिल्ली - व्हॉट्सअप हे गोपनीयतेच्या धोरणातून भारतीय वापरकर्त्यांना पक्षपातीपणाची वागूणक देत आहे. ही बाब चितेंची असल्याची केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात आज म्हटले आहे. व्हॉट्सअपचे गोपनीयतेचे धोरण हे युरोपियन युनियनसाठी भारतापेक्षा वेगळी असल्याचा दावा केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात केला आहे.
व्हॉट्सअपने गोपनीयतेच्या धोरणात अपडेट करावे, याविषयी निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका चैतन्या रोहिल्ला यांनी वकील मनोहर लाल यांच्याद्वारे दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता चेतन शर्मा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.
हेही वाचा-जुन्या १०० रुपयांच्या नोटा बंद होणार नाहीत: आरबीआयचा खुलासा
डाटा संरक्षण विधेयकावर चर्चा होत आहे. तसेच व्हॉट्सअपकडून देण्यात येणाऱ्या प्रतिसाद ही केंद्र सरकार पाहणार असल्याचे अतिरिक्त महाधिवक्ता शर्मा यांनी न्यायालयात सांगितले. भारतीय वापरकर्त्यांना गोपनीयतेचे धोरण मान्य नसेल तर इतर पर्याय निवडण्याचा पर्याय नाही. मात्र, युरोपियन युनियनमधील वापरकर्त्यांना व्हॉट्सअपने पर्याय दिला आहे. ही भेदभावाची वागणूक हा सरकारचा चिंतेचा विषय असल्याची भूमिका चेतन शर्मा यांनी मांडली.
हेही वाचा-सिमेंटसह स्टीलच्या पर्यायावर संशोधन व्हावे-नितीन गडकरी
त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअप हे डाउनलोड करणे बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे. एकसदस्यीय खंडपीठाचे न्यायाधीश संजीव सचदेव म्हणाले की, व्हॉट्सअप डाउनलोड करायचे की नाही, हे तुम्ही ठरवू शकता.
केंद्र सरकारने विचारलेल्या प्रश्नांना व्हॉट्सअप उत्तर देणार आहे. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने १ मार्चपर्यंत सुनावणी स्थगिती केली आहे. केवळ व्हॉट्सअपच नव्हे तर इतर अ‌ॅपही अटी आणि शर्तीबाबत वापरकर्त्याला विचारणा करत असल्याचेही निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.
काय आहे व्हॉट्सअपच्या अपडेटचा वादग्रस्त मुद्दा?
केंद्र सरकारने व्हॉट्सअपला गोपनीयतेचे धोरण काढण्याची सूचना केल्यानंतर कंपनीने भूमिका स्पष्ट केली आहे. प्रस्तावित गोपनीयेतच्या धोरणातून वापरकर्त्यांचा डाटा फेसबुकशी वापर करण्याबाबत कोणताही बदल होणार नाही. त्या मुद्द्याबाबत असलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी खुले असल्याचे कंपनीने यापूर्वीच म्हटले आहे. व्हाट्सअपकडून डाटावर कशी प्रक्रिया केली जाते. डाटा कसा स्टोअर केला जातो, आदी बाबीबाबत धोरण बदलण्यात येत आहे. हे अपडेट ८ फेब्रुवारीपासून लागू होणार होते. मात्र, हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. फेसबुकच्या अटी मान्य केल्यानंतर हे अपडेट होणार आहे.
