नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने 'एक देश, एक रेशन कार्ड' ही महत्त्वाकांक्षी योजना लागू करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सर्व राज्यांनी एकाच प्रकारच्या संरचनेची नवीन रेशनकार्डे वितरित करावीत, असे केंद्र सरकारने निर्देश दिले आहेत.
'एक देश, एक रेशन कार्ड' ही सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना पथदर्शी म्हणून सहा राज्यांच्या समूहात राबविली जात आहे. ही योजना संपूर्ण देशात १ जून २०२० पासून राबविण्याचे सरकारने उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या योजनेत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे सर्व धान्य हे देशाील कोणत्याही स्वस्त धान्य दुकानामधून मिळू शकणार आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी एकाच संरचनेची रेशनकार्ड वितरित करण्याची गरज आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने भागीदारांसह (स्टेकहोल्डर) राज्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन रेशन कार्डची संरचना निश्चित केल्याचे अन्न मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा-नागरिकांनी घरातील सोने बँकेत ठेण्याकरता सरकार आणणार सुधारित योजना
असे असणार नवे रेशनकार्ड-