नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थसंकल्प ५ जुलैला सादर करत असताना विविध उद्योग, संघटना त्यांच्या मागण्या करत आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या क्रेडाईनेदेखील अर्थसंकल्पासाठी मागणी केल्या आहेत. परवडणाऱ्या दरातील गृहप्रकल्प तयार करण्यासाठी बांधकाम विकसकांना जमिनी विकत घ्याव्या लागतात. अशा विकसकांना बँकांनी कर्ज पुरवठा करावा, अशी मागणी क्रेडाईने केली आहे.
परवडणाऱ्या दरातील घरांचे निकष देशातील सर्व राज्यांत एकच असावेत, असे क्रेडाईने म्हटले आहे.
एकूण खर्चापैकी ४० टक्के खर्च जमिनीसाठी !
गृहप्रकल्प तयार करण्याच्या एकूण खर्चापैकी ४० टक्के खर्च जमीन खरेदीला लागतो. देशात रेरा कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला सर्व मान्यता मिळाल्याशिवाय बांधकाम व्यावसायिकांना त्याची विक्री करता येत नाही. बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्पात खासगी गुंतवणूक करावी लागते.
बिगर बँकिंग वित्तीय क्षेत्राकडून जमीन घेण्यासाठी कर्ज देण्यात येते. मात्र त्याने प्रकल्पाच्या खर्चात २५ टक्क्यांनी वाढ होते. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी बँकिंग व्यवस्थेच्या सहकार्याची गरज आहे. व्यावसायिक बँकांकडून जमिनीसाठी देण्यात येणारे कर्ज आरबीआयच्या परवानगीने २००८ पर्यंत देण्यात येत होते. परवडणाऱ्या दरातील गृहप्रकल्पांसाठी पुन्हा बँकांकडून कर्जे देण्यास सुरुवात करावी, असे क्रेडाई संघटनेने म्हटले आहे.
गृहकर्जावरील व्याजदरात सवलत द्यावी, अशीही क्रेडाईने मागणी केली आहे. क्रेडाई संघटनेचे देशात सुमारे १० हजार बांधकाम व्यावसायिक सदस्य आहेत.
