नवी दिल्ली - थकित एजीआर शुल्क भरण्याकरता कंपन्यांना २० वर्षांची मुदत द्यावी, अशी केंद्रीय दूरसंचार विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे. दूरसंचार कंपन्यांकडे असलेले थकित १.४७ लाख कोटी रुपये भरण्यासाठी एक खिडकी असावी, अशी विनंतीही दूरसंचार विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
दूरसंचार कंपन्यांनी थकित शुल्क द्यावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१९ ला दिले होते. या आदेशानुसार थकित राहिलेले शुल्क भरण्यासाठी २० वर्षामध्ये विविध टप्पे देण्यात यावेत, अशी दूरसंचार विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे. तसेच निकालानंतर दंड आणि मुद्दलाच्या रकमेवर व्याज लागू करण्यात येवू नये, अशीही दूरसंचार विभागाने विनंती केली आहे.
हेही वाचा-येस बँकेच्या कामकाजाची गाडी बुधवारपासून येणार रुळावर