इतर मागासवर्ग, वि.जा.भ.ज प्रवर्गाच्या अभ्यासासाठी भुजबळांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती

निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली, रायगड आणि चंद्रपूर या 8 जिल्हयात इतर मागासवर्ग प्रवर्ग तसेच वि.जा.भ.ज. प्रवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी ही जिल्हयातील या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत विविध प्रवर्गाकरीता कमी झालेली असल्याने प्रचलीत आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन यासंदर्भात मंत्रिमंडळास उपाययोजना सुचविण्यासाठी भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा मंत्र्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे.

मुंबई - राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली इतर मागासवर्ग आणि वि.जा.भ.ज प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या अभ्यासासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. राज्यातील आदिवासी बहुल आठ जिल्ह्यांत इतर मागासवर्ग तसेच वि.जा.भ.ज. प्रवर्गाची प्रचलीत आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन यासंदर्भात शासनाला उपाय योजना सुचविण्यासाठी मंत्रिमंडळास अहवाल सादर करण्याकरिता ही उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे.

निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली, रायगड आणि चंद्रपूर या 8 जिल्हयात इतर मागासवर्ग प्रवर्ग तसेच वि.जा.भ.ज. प्रवर्गाच्या आरक्षणाची टक्केवारी ही जिल्हयातील या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत विविध प्रवर्गाकरीता कमी झालेली असल्याने प्रचलीत आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन यासंदर्भात मंत्रिमंडळास उपाययोजना सुचविण्यासाठी भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा मंत्र्यांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ असतील तर सदस्यपदी गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार, वनमंत्री संजय राठोड, आदिवासी विकास मंत्री अ‌ॅड. के. सी. पाडवी हे असतील तर सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. त्याचप्रमाणे विधि व न्याय विभागाचे सचिव हे या समितीमध्ये विशेष आमंत्रित असणार आहे.

ही मंत्रिमंडळ समिती राज्यातील आदिवासी बहुल जिल्हयातील इतर मागासवर्ग व विमुक्त जाती भटक्या जमाती या प्रवर्गाच्या आरक्षणाची सध्याची टक्केवारी व त्या - त्या प्रवर्गाची असलेली नवीनतम लोकसंख्या विचारात घेऊन जिल्हास्तरीय गट - क व गट - ड संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यासाठी आरक्षण निश्चिती संदर्भात शासनास उपाययोजना सुचविणार आहे. समितीने आपला अहवाल तीन महिन्यात शासनास सादर करावा, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.