नवी दिल्ली Women Reservation Bill : सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी शनिवारी महिला विधेयकाबाबत मोठं विधान केलंय. महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्याबद्दल सर्व पक्षांच्या प्रयत्नांचा अभिमान वाटला पाहिजे, असं मत सर्वेच्च न्यायालयाचे सरन्यायधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलंय. बार कौन्सिल ऑफ इंडियानं आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय वकील परिषदेच्या उद्घाटन सत्राला संबोधित करताना ते बोलत होते. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, परस्परविरोधी विचारसरणी असलेल्या व्यक्तीही संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एकत्र आल्या. असंच आज सर्वपक्षांच्या प्रयत्नामुळं संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झालं.
"संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. भारतातील विविध प्रदेशातील, विविध पार्श्वभूमीचे, अगदी परस्परविरोधी विचारसरणीचे लोक संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एकत्र आले. असंच महिला विधेयकाबाबत झालं. भारताचे नागरिक म्हणून आम्हाला त्याबद्दल अभिमान वाटला पाहिजे" - सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड
वकिलांना जगभर पोहोचण्याची संधी : विविध समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी न्यायपालिका, सरकार सहकार्याच्या भावनेनं एकत्र काम करत असल्याचं चंद्रचूड यांनी अधोरेखित केलं. न्यायव्यवस्था देशात कायद्याचं राज्य राखते, तर बार महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या 3 टप्प्याला मंजुरी :या संदर्भात त्यांनी माहिती दिली की, गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीनंतर पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळानं 7 हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक खर्चासह ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या 3 टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे बहुभाषिक न्यायालय असण्यावरून सुरू असलेल्या वादावरही त्यांनी थोडक्यात चर्चा केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये अनेकदा विविध विचार, मतभेद असतात, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय.
वसुधैव कुटुंबकम् :नुकत्याच पार पडलेल्या G20 शिखर परिषदेच्या घोषणेचाही त्यांनी उल्लेख केला - 'वसुधैव कुटुंबकम' - जग हे एक कुटुंब आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारताचे ऍटर्नी जनरल आर व्यंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, लॉर्ड चॅन्सेलर आणि युनायटेड किंगडमचे राज्य सचिव ॲलेक्स चॉक केसी, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा आदी कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
हेही वाचा -
- Women Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयकाला 'या' पक्षांचा आहे विरोध, जाणून घ्या कारण
- Parliament Special Session 2023 : लोकसभेत दोन तृतीयांश मतांनी महिला आरक्षण विधेयक मंजूर, जाणून घ्या प्रतिक्रिया
- Women Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयक संसदेत सादर, जाणून घ्या राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया
