Womans Right : बाळाला जन्म दोणाचा निवडीचा अधिकार स्त्रीचा - केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय

केरळ न्यायालयाने ( Kerala High Court ) सांगितले की, वैद्यकीय मंडळाने सर्व पैलूंचा विचार केल्यानंतर, असे मत व्यक्त केले आहे की गर्भधारणा सुरू ठेवल्याने पीडितेच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात आणि तिला नैराश्य आणि मनोविकृती विकसित होण्याची शक्यता आहे. ( Personal liberty Under Article 21 Kerala HC )

कोची :केरळ उच्च न्यायालयाने ( Kerala High Court ) अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला वैद्यकीय गर्भपाताची परवानगी देताना असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, कलम 21 अंतर्गत स्त्रियांना बाळाला जन्म दोणाचा निवडीचा अधिकार आहे, जो त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे. न्यायमूर्ती व्हीजी अरुण यांनी 12 डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशात 17 वर्षांच्या मतिमंद मुलीच्या याचिकेवर 26 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास परवानगी दिली. ( Personal liberty Under Article 21 Kerala HC )

मानसिक आरोग्यावर परिणाम : न्यायालयाने म्हटले आहे की, कलम 21 अंतर्गत महिलेला बाळाला जन्म दोणाचा अधिकार वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा एक भाग म्हणून ओळखली जातो, जी अर्थातच वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहे. न्यायालयाने नमूद केले की वैद्यकीय मंडळाने सर्व पैलूंचा विचार केल्यानंतर, असे मत व्यक्त केले आहे की गर्भधारणा सुरू ठेवल्याने पीडितेच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात आणि तिला नैराश्य आणि मनोविकृती विकसित होण्याची शक्यता आहे. वैद्यकीय मंडळाचे मत आणि पीडितेची मानसिक स्थिती लक्षात घेऊन मी गर्भधारणा वैद्यकीय समाप्ती करण्यास परवानगी देण्यास इच्छुक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयात घेतली धाव :प्रत्येक दिवसाचा विलंब पीडितेच्या वेदनांमध्ये भर घालेल असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. शेजाऱ्याने केलेल्या बलात्कारामुळे गर्भधारणा झाल्याचे मानले जाते. स्त्रीरोग तज्ज्ञाने महिलेची नुकतीच तपासणी केल्यानंतर गर्भधारणा झाल्याचे समजल्यानंतर कुटुंबीयांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने गर्भपाताची प्रक्रिया सरकारी रुग्णालयात करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, गर्भपाताच्या वेळी मूल जिवंत असल्याचे आढळल्यास, रुग्णालय हे सुनिश्चित करेल की बाळाला सर्वोत्कृष्ट वैद्यकीय सेवा पुरविली जाईल जेणेकरून ते निरोगी मुलामध्ये वाढेल. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की जर याचिकाकर्ता मुलाची जबाबदारी घेण्यास तयार नसेल, तर राज्य आणि त्याच्या एजन्सी मुलाची जबाबदारी घेतील आणि मुलाचे सर्वोत्तम हित लक्षात घेऊन त्याला वैद्यकीय उपचार प्रदान करतील. बाल न्याय कायदा, 2015 नुसार मदत आणि सुविधा प्रदान करेल.