Uniform Civil Code News : मोदी सरकार पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी कायदा आणण्याच्या तयारीत, बोलावली महत्त्वाची बैठक

केंद्रातील मोदी सरकार समान नागरी कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी भाजपने हालचाली वाढवल्या आहेत. दरम्यान केंद्र सरकार संसदेच्या मान्सून अधिवेशनात समान नागरी कायदा विधेयक सादर करू शकते. संसदीय स्थायी समितीने कायदा आयोग आणि कायदा मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींची बैठक 3 जुलै रोजी बोलावली आहे.

नवी दिल्ली: समान नागरी कायद्यावरुन देशभरातील राजकारण तापले आहे. केंद्र सरकार या मान्सून अधिवेशनात हे विधेयक मांडणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे, यामुळे या विधेयकांवरुन राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार संसदेच्या मान्सून अधिवेशनात समान नागरी कायदा आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. दरम्यान केंद्राने हे विधेयक संसदेच्या समितीकडे पाठवले आहे.

बैठक बोलवली : समान नागरी संहितेवरुन खासदारांचे मत जाणून घेण्यासाठी 3 जुलै रोजी संसद समितीने बैठक बोलवली आहे. विधी आणि कार्मिक विषयक स्थायी समिती, वेळापत्रकानुसार, 14 जून 2023 रोजी भारतीय विधी आयोगाने जारी केलेल्या सार्वजनिक सूचनेवर कायदा समिती आणि कायदा मंत्रालयाच्या विधी व्यवहार आणि विधी विभागांचे प्रतिनिधी यांचे मत ऐकून घेईल. पर्सनल लॉची समीक्षा या विषयाअंतर्गत समान नागरी संहितेवर विविध जाणकारांकडून मत जाणले जात आहेत. मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत, कायदा पॅनेलला त्यांच्या सार्वजनिक नोटिसला सुमारे 8.5 लाख प्रतिसाद मिळाले आहेत. दरम्यान आपल्या राज्यघटनेतील कलम 44 मध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असावा असे नमूद केले आहे. फौजदारी प्रकरणांमध्ये समान कायदे लागू होतात, परंतु दिवाणी प्रकरणांमध्ये वेगळे कायदे आहेत.

काय आहे समान नागरी संहिता : समान नागरी कायदा म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांना समान कायदा लागू असेल. जर कोणता व्यक्ती कोणत्या जाती, धर्माचा असला तरी त्याला एकच कायदा लागू असेल. मग घटस्फोट असेल किंवा विवाह, किंवा अपराध एक सारखे असतील तर या सर्वांना समान कायद्यानुसार एकच शिक्षा लागू असेल. सध्या देशात घटस्फोट, विवाह, मुल दत्तक घेणे, वारसा हक्काने संपत्ती मिळण्याचा कायदा हा धर्मानुसार वेगवेगळा आहे. मुस्लीम समाजात शरिया कायदा पाळला जातो. त्यामुळे त्यांनी मुस्लीम पर्सनल लॉ बनले आहेत.

कायदा लागू झाल्यावर काय होणार :राज्यघटनेमध्ये कलम 44 मध्ये समान नागरी कायद्यासंदर्भातील उल्लेख आहे. विवाह किंवा घटस्फोट किंवा मूल दत्तक घेणे त्यासोबत चल अचल संपत्ती, स्थावर जंगम मालमत्ता यांची वारसांमध्ये वाटप करणे, यासाठी समान कायदा असायला हवा, अशी मागणी होती. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्नाचे वय, घटस्फोट, दत्तक विधान, बालकांचा ताबा, बालकाचा पोषण भत्ता, वारसांचे हक्क, कुटुंबातील संपत्तीची वाटणी आणि कुटुंबाला मिळणाऱ्या देणग्या याबाबत हा कायदा सर्वांना एक समान रितीने लागू होईल.

हेही वाचा -