इंधनाच्या किंमती :अर्थसंकल्पापूर्वी ३१ जानेवारीला तेल कंपन्यांनी सकाळी ६ वाजता पेट्रोल-डिझेलचे दर जाहीर केले होते. देशभरातील शहरातील इंधनाचे दर स्थिर होते. देशातील सरकारी तेल कंपन्या दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन सुधारित केलेल्या किमती अपडेट करतात. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात इंधन दरात अखेरचा बदल झाला होता. तर मे २०२२ मध्ये केंद्र सरकारने व्हॅट कपात करत सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीच्या आधारे या किमती निश्चित केल्या जातात. अर्थसंकल्पानंतर अनेक गोष्टी स्वस्त, तर अनेक महाग झाल्या आहेत. परंतु इंधन दरावर जास्त परिणाम दिसून आलेला नाही.
इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला: इंधनाच्या किंमती आपल्याकडे का वाढत आहेत, याचे कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सौदी अरेबियासारख्या ओपेक देशांनी कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी केले आहे. त्यामुळे मागणीपेक्षा पुरवठा कमी होऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रक्रिया केलेल्या इंधनाचे दरही वाढलेत आणि भारतात तर मागणीच्या 85 टक्के इंधन आपण परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय दरांचा थेट परिणाम आपल्याला भोगावा लागतो आहे. नाशिक, मुंबई, नागपूर, पुणे आणि यवतमाळसारख्या शहरांमध्ये आज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर किंचीत बदलले आहेत.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात बदल: नाशिकमध्ये पेट्रोलचा दर 106 रुपये 18 पैसे, तर डिझेलचा दर 92 रुपये 69 पैसे आहे. मुंबईमध्ये काय बदल झाला आहे? मुंबईमध्ये पेट्रोलचा दर 106 रुपये 31 पैसे आहे. तर डिझेल 94 रुपये 27 पैसे. नागपूर जिल्ह्यात पेट्रोलचा दर 106 रुपये 18 पैसे तर डिझेलचा दर 92 रुपये 72 पैसे. यवतमाळमध्ये पेट्रोलच्या दरात 107 रुपये 29 पैसे तर डिझेलचा दर 93 रुपये 80 पैसे आहे. पुणे पेट्रोलचा दर 105 रुपये 84 पैसे तर डिझेलचा दर 92 रुपये 36 पैसे आहे.
डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणाली : महाराष्ट्रातील पेट्रोलच्या किंमती डायनॅमिक इंधन किंमत प्रणालीवर आधारित आहेत. आणि त्यामुळे नियमितपणे सुधारित केल्या जातात. दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोलचे दर सुधारले जातात. अनेक घटक पेट्रोलची किंमत ठरवतात. जसे की रुपया ते अमेरिकन डॉलर विनिमय दर, कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक संकेत, इंधनाची मागणी, इतर. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढतात, तेव्हा भारतात इंधनाच्या किमती वाढतात. तेल किंवा इंधनाचे दर नियंत्रित करण्याचा आणखी एक मार्ग सरकारकडे आहे, तो म्हणजे तेल कंपन्या रिटेल व्यावसायिकांना देत असलेला दर नियंत्रित करणे. भारतातील इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम अशा बहुतेक तेल कंपन्या या सरकारी मालकीच्या आहेत.
हेही वाचा:Today Horoscope : 'या' राशींच्या लोकांना व्यावसायिक भागीदारीचा फायदा होईल, वाचा, आजचे राशीभविष्य
