पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किंमतींमुळे सर्वसामान्य हवालदिल झाले आहेत. यावर्षी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती तब्बल 24 टप्प्यांत वाढल्या आहेत. तर परवापर्यंत सलग 12 दिवस किंमतीत वाढ झाली.
कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर आधीच नागरिक त्रस्त आहेत. त्यात इंधनदरवाढीमुळे लोकांचे हाल अधिकच वाढले आहेत. ही इंधनदरवाढ सामाजिक-आर्थिक गुंतागुंत निर्माण करणारी आहे. पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीतील वाढ आणि त्यामुळे जनता त्रस्त आहे, हे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कबुल करतात. मात्र तरीही किंमती कमी करण्याबाबत मात्र त्या सकारात्मक दिसत नाहीत. त्या म्हणाल्या, की इंधनाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी जोडले गेले असल्याने ते कमी करणे केंद्राच्या हाती नाही. राज्य आणि केंद्राने यासंदर्भात आपापसांत चर्चा करावी आणि मध्यममार्ग काढावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
पेट्रोलच्या दरातील दैनंदिन बदलाला केंद्राने 2017साली मान्यता दिली. तथापि, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ-उतारासंदर्भात केंद्राकडून होणारी वक्तव्ये म्हणजे अर्धसत्य आहे. मागील वर्षी कोव्हिड महामारीमुळे कच्च्या तेलाची मागणी कमी झाली. त्यामुळे त्याच्या किंमतीतही मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली. मात्र सरकारने लादलेल्या अबकारी करामुळे दर खाली येण्याऐवजी वाढतच गेले.
कोविडपूर्वी पेट्रोलवर केंद्रीय उत्पादन शुल्क साधारणपणे 19.98 रुपये होते. कोरोनाकाळात ते शुल्क वाढवून 32.98 रुपये केले गेले. तर डिझेलवरील शुल्क 15.83 रुपयांवरून 31.83 रुपये करण्यात आले. यात राज्यांचाही वाटा आहे.
कच्च्या तेलाच्या गरजेसाठी देश आयातीवर अवलंबून आहे. त्याचप्रमाणे देशातून आवश्यक असलेल्या एलपीजीपैकी 53 टक्के एलपीजीची आयात केली जाते. या वस्तुस्थितीचा विचार करून लोक त्याग करण्यासही तयार आहेत. मात्र सरकार आताच्या आर्थिक संकटातही आपल्या अडचणीच सांगण्यात सरकार धन्यता मानत आहे.
माननीय खासदारांच्या निरीक्षणानुसार, देशातील पेट्रोलचे दर सीतामातेचे जन्मस्थळ नेपाळ आणि रावणभूमी श्रीलंकेच्या दरांपेक्षा जास्त आहेत. केंद्रीय मंत्री म्हणतात, की देशांदरम्यान पेट्रोलच्या किंमतीत फरक असणे स्वाभाविक आहे. कारण नागरिकांना दिलेली सवलत आणि संबंधित सरकारांनी लादलेल्या करासारख्या विविध घटकांवर ही किंमत अवलंबून आहे. मंत्री काहीही म्हणो, पेट्रोलची सध्याची वाढ 100 रुपयांच्या जवळ आहे, ती अभूतपूर्व आहे.
यूपीएच्या कारकिर्दीत पेट्रोलियम इंधनावरील उत्पादन शुल्क 51 टक्के होते. आज ते 64.9 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. 2014मध्ये एनडीए सरकार सत्तेत आले तेव्हा पेट्रोलची किंमत 71 आणि डिझेलची किंमत 57 रुपये प्रतिलिटर होती. त्यावेळी कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 110 डॉलर्स होती. आश्चर्याची बाब म्हणजे एक बॅरल क्रूड तेलाची किंमत आज 65 डॉलर्सवर गेली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, पेट्रोलच्या किंमतीत 2014च्या पातळीच्या 28 टक्क्यांनी तर डिझेलच्या किंमतीत 42 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एलपीजी किंमतीच्या अनियंत्रित वाढीचा परिणाम प्रत्येक घराच्या बजेटवर होताना दिसून येत आहे.
पंतप्रधान मोदी म्हणतात, की देशाच्या इंधन गरजेच्या परदेशी अवलंबित्वाला आधीचे सरकार जबाबदार आहे. पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती पुनर्गठित करण्यासाठी आपल्याला पुढाकार घ्यावा लागला, असे त्यांचे म्हणणे आहे. एलपीजीला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी त्यांचे सरकार कटिबद्ध असल्याचे पंतप्रधान सांगत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठीची जी प्रलंबित मागणी आहे, त्यास त्यांनी मान्यता द्यायला हवी. तसेच जे विविध कर लावले आहेत, तेही मागे घ्यायला हवेत.
5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्राने इंधनाच्या दराचे नियमन केले पाहिजेत. राज्यांनाही त्याचे अनुकरण करण्यास प्रोत्साहित करावे.
