नवी दिल्ली:लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) सोमवारी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडे (election commission) उत्तर मागितले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने अधिवक्ता जोहेब हुसेन यांच्या युक्तिवादाचा विचार करून गृह मंत्रालय (MHA) आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
Voting Rights For Prisoners: कैद्यांना मिळणार मतदानाचा अधिकार? न्यायालयात लवकरच होणार आहे सुनावणी - आदित्य भट्टाचार्य
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) सोमवारी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडे (election commission) उत्तर मागितले आहे.
कैद्यांना मिळणार मतदानाचा अधिकार
2019 मध्ये दाखल केली होती याचिका: 2019 मध्ये नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे विद्यार्थी आदित्य भट्टाचार्य यांनी एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 62(5) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते. हे कलम तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला निवडणुकीत मतदान करण्यास प्रतिबंधित करते. खंडपीठाने या जनहित याचिकेवर २९ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.