Supreme Court Hearing Shivsena Petition : शिवसनेच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टला

शिवसेनेच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टला घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आज झालेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तीवाद झाला. बंडखोर 16 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई व्हावी यासह शिवसेनेच्या अन्य याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करीत 40 आमदारांना आपल्यासोबत नेत राज्यात भाजपच्या मदतीने नव्या सरकारची स्थापना केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांचे सरकार स्थापन होत असतानाच्या विविध टप्प्यात शिवसेनेने हरकत घेत वेगवेगळ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली.

मुंबई - शिवसेनेच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टला घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आज झालेल्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तीवाद झाला. 29 जुलै रोजी दोन्ही बाजुंना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहे. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडताना सांगितले की, महाराष्ट्रातील सत्ता बदलाचे हे प्रकरण मान्य केले तर या देशातील प्रत्येक निवडून आलेले सरकार पाडले जाऊ शकेल. 10 व्या शेड्यूल अंतर्गत बार असूनही राज्य सरकारे पाडण्यात आली तर लोकशाही धोक्यात आहे, असे म्हणावे लागेल. एकनाथ शिंदेंसह ( Chief Minister Eknath Shinde ) 16 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या शिवसेनेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवादाला सुरुवात केली आहे. याआधी या याचिकेची सुनावणी तातडीने घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाच्या प्रतोदच्या नियुक्तीला शिवसेनेने आक्षेप घेतला होता. 16 आमदारांच्या निलंबनाच्या ( Rebel MLA ) मागणीवरील निर्णय प्रलंबित असताना ही घोषणा कशी होऊ शकते? असा दावा शिवसेनेच्या याचिकेत करण्यात आला करण्यात आला होता. 11 जुलैला या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली होती. मात्र, त्यावेळी सर्व याचिकांबाबत वेगळ्या खंडपीठाचा आवश्यकता असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. या याचिकेसह अन्य याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे.

राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेचा आक्षेप -आमदारांचे निलंबन, प्रतोदची नियुक्ती यासह सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणांच्या अन्य काही याचिका दाखल आहेत. शिंदे गटाने सरकार स्थापनेचा दावा केला होता. त्यास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मान्यता दिली होती. यावरही शिवसेनेने आक्षेप घेतला होता व न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याशिवाव राज्यपालांनी विश्वासदर्शक चाचणीसाठी विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावले होते. यावर देखील शिवसेनेने आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती. न्यायालयात 11 जुलैला या सर्व याचिकांवर सुनावणी झाली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी 20 जुलै ही तारीख दिली होती. आज त्यावर सुनावणी सुरू झाली आहे.

हेही वाचा -Fraud of MLAs : कॅबिनेट मंत्रीपद मिळवून देण्यासाठी आमदारांकडे 100 कोटी रुपयांची मागणी, 4 जणांना अटक, गुन्हे शाखेची कारवाई