नवी दिल्ली -महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. सीबीआयने दाखल केलेले आरोपपत्र रद्द करण्याची महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने दाखल केलेले गुन्हे करण्याची माजी गृहमंत्र्यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. या निकालाला अनिल देशमुखांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील पीठाचे मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचुड आणि एम. आर. शाह यांच्यासमोर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने देशमुख आणि सीबीआय या दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात कोणतीही त्रुटी नसल्याचे सीबीआयने म्हणणे मांडले.
हेही वाचा-सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडून 3 महिला न्यायाधीशांसह 9 जणांची शिफारस
तर राज्याच्या परवानगीनेच राज्यामध्ये सीबीआय तपास करू शकत असल्याचे अनिल देशमुख यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी बाजू मांडली. त्यासाठी वकील देसाई यांनी ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रकरणाचा वकील देसाई दाखलाही दिला. मात्र, सीबीआयने दाखल केलेले आरोपपत्र रद्द करण्याची महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
सीबीआयच्या तपासाला स्थगिती देण्यास दोन दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार-
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात दोन दिवसांपूर्वीच (16 ऑगस्ट) महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविले होते. ईडीने कोणतीही कारवाई करू नये (No coercive action) असे आदेश द्यावेत, अशी याचिका अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. कोणतीही कारवाई करू नये, त्याचा अर्थ तपासात स्थगिती नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने देशमुखांना कोणताही दिलासा दिला नाही. ईडीने मनी लाँड्रिग प्रकरणात अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात कारवाईपासून संरक्षण मिळावे, याकरिता देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
संबंधित बातमी वाचा-अनिल देशमुख प्रकरण : कोणतीही कारवाई नाही, याचा अर्थ तपासात स्थगिती नाही- सर्वोच्च न्यायालय
राज्याने माजी मंत्र्यांचा बचाव करू नये- सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे
सीबीआय तपास करत असताना, तुम्ही माझ्या अधिकाऱ्यांचा तपास करू शकत नाही, असे भारत सरकार किंवा राज्य सरकार म्हणू शकते का? जर असे घडले तर न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा पराभव होईल, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चंद्रचुड यांनी नोंदविले. सीबीआयच्या तपासाविरोधात राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. राज्य सरकारने योग्य आणि पूर्ण खटला चालविण्याची परवानगी द्यावी. राज्याने माजी मंत्र्यांचा बचाव करू नये, असेही ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले.
हेही वाचा-न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबतचा माध्यमातील शक्यतेचा रिपोर्ट अत्यंत दुर्दैवी - सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा
अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी रुपये वसुलीचा आरोप
राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सक्तवसुली संचालनालयाने पाचवेळा समन्स बजाविला. बुधवारी सकाळी 11 वाजता त्यांना सक्तवसुली संचालनालय यांच्या कार्यालयात उपस्थित राहायचे होते. मात्र, ते चौकशीसाठी हजर राहिले नाहीत. त्यांच्यावतीने वकील हजर राहिले. सचिन वाझे प्रकरणात मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची उचलबांगडी करण्यात आली होती. यानंतर त्यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी रुपये वसुलीचा आरोप केला होता. यानंतर ईडी या प्रकरणाचा तपास करत आहे. आम्ही ईडीला सहकार्य करत आहोत. मात्र, तरीही ईडी वारंवार समन्स पाठवत आहे, असे अनिल देशमुख यांच्या वकिलांनी म्हटले होते.
हेही वाचा-लवकरच अनिल देशमुख यांना ईडीकडून अटक होणार - किरीट सोमैया
ही' आहे प्रकरणाची पार्श्वभूमी
मुंबईतील हॉटेल मालकांकडून अवैधरित्या शंभर कोटी रुपये जमा करण्यास सांगितले होते, असा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर पत्र लिहून केला होता. 20 मार्च रोजी परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून हा आरोप केला होता. या आरोपानंतर उच्च न्यायालयात देखील याबाबत याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. या आधारावर ईडीकडून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या घरावर 2 जुलैला छापेमारी करण्यात आली. मुंबई, नागपूर आणि गृहमंत्री असताना त्यांना देण्यात आलेले शासकीय निवासस्थानी या ठिकाणी हे धाड सत्र करण्यात आले.
