महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / bharat

"इतकं संकुचित होऊ नका", पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात बंदी घालण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली - सर्वोच्च न्यायालय

Ban On Pakistani Artists : सर्वोच्च न्यायालयानं पाकिस्तानमधील कलाकारांना भारतात काम करण्यास बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला. मुंबई उच्च न्यायालयानं यापूर्वीच ही याचिका फेटाळून लावली होती.

Supreme Court
Supreme Court

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Nov 28, 2023, 6:01 PM IST

नवी दिल्ली Ban On Pakistani Artists : सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी (२८ नोव्हेंबर), पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात काम करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यानं 'इतकं संकुचित' असू नये, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिका फेटाळली होती : न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्ही एन भाटी यांच्या खंडपीठानं याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला सांगितलं की, ते या याचिकेवर विचार करण्यास उत्सुक नाहीत. खंडपीठानं म्हटले की, "तुम्ही इतके संकुचित होऊ नका". याशिवाय खंडपीठानं याचिकाकर्त्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयानं केलेल्या काही टिप्पण्यांना निष्कासित करण्यासही नकार दिला. याचिकाकर्ते फैझ अन्वर कुरेशी यांनी या आधी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयानं त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

याचिकेत काय मागणी केली होती : भारतीय नागरिक, कंपन्या आणि संघटनांना कोणत्याही पाकिस्तानी कलाकारासोबत काम करण्यावर पूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश न्यायालयानं केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. यामध्ये सिने कामगार, गायक, संगीतकार, गीतकार आणि तंत्रज्ञ यांचाही समावेश आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावत, देशभक्त होण्यासाठी एखाद्यानं परदेशातील विशेषतः शेजारील देशांशी वैर बाळगण्याची गरज नाही, असं निरीक्षण नोंदवलं होतं.

क्रिकेट विश्वचषकात पाकिस्तानचा सहभाग : नुकत्याच भारतात झालेल्या क्रिकेट विश्वचषकात पाकिस्तानचा सहभाग होता, असं निरीक्षण उच्च न्यायालयानं नोंदवलं होतं. शांतता आणि सौहार्दाच्या हितासाठी भारत सरकारनं उचललेल्या सकारात्मक पावलांमुळेच हे घडलं असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं होतं.

हेही वाचा :

  1. SC Verdict on Same Sex Marriage : समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता नाही - सर्वोच्च न्यायालय; जाणून घ्या सविस्तर निकाल
  2. Pregnancy Termination Plea : २६ आठवड्यांच्या गरोदर महिलेला गर्भपाताची परवानगी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

ABOUT THE AUTHOR

...view details