डीएपी खतांवरील अनुदानात 140% वाढ; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

डीएपी खतांवरील अनुदानात 140% वाढ करण्यात आली आहे. यासाठी सरकार अतिरिक्त 14,775 कोटी रुपयांची सबसिडी देणार आहे. आंतरराष्ट्रीय किंमतीत वाढ असली तरी शेतकऱ्यांना जुन्या दरानेच खते मिळायला हवीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.

नवी दिल्ली - नरेंद्र मोदी सरकारने डीएपी खतावरील अनुदान प्रति बॅग 500 रूपयावरून 1200 पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. 2400 ऐवजी डीएपी खताची गोणी 1200 मध्ये शेतकऱयांना उपलब्ध होईल. सरकार त्यावर 14,775 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कोरोना संकटात केंद्र सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांना दिलासा देणार ठरणार आहे.

सरकार शेतकर्‍यांचे जीवन सुधारण्यासाठी कटिबद्ध आहे. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये वाढ असूनही आम्ही त्यांना जुन्या दराने खत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजच्या निर्णयानंतर डीएपी खताची बॅग 2400 ऐवजी 1200 रुपयांना मिळणार आहे, असे टि्वट पंतप्रधान मोदींनी केले आहे.

डीएपी खतांवरील अनुदानात 140% वाढ केली आहे. त्यामुळे डीएपीच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारभावांमध्ये वाढ झाली असली तरी ती केवळ 1200 रुपयांच्या जुन्या दराने विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच केंद्र सरकारनेही किंमती वाढीचा संपूर्ण अधिभार सहन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आतापर्यंत एका गोणीच्या अनुदानाची रक्कम कधीही ईतकी वाढविण्यात आलेली नव्हती.

गेल्या वर्षी डीएपीची वास्तविक किंमत प्रति बॅग 1,700 रुपये होती. ज्यामध्ये केंद्र सरकार प्रति बॅग 500 रुपये अनुदान देत होती. त्यामुळे कंपन्या शेतकऱयांना प्रती 1200 रुपयांला एक खताची गोणी विकत होती.

शेतकऱ्यांच्या हिताचा दुसरा निर्णय -

केंद्र सरकार दरवर्षी रासायनिक खतांच्या अनुदानावर सुमारे 80 हजार कोटी रुपये खर्च करते. डीएपीमध्ये अनुदान वाढण्याबरोबरच भारत सरकार खरीप हंगामात अतिरिक्त 14,775 कोटी रुपये खर्च करेल. अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी पंतप्रधान-किसन अंतर्गत 20,667 कोटी रुपयांची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केली होती. त्यानंतरचा हा शेतकऱ्यांच्या हिताचा दुसरा मोठा निर्णय आहे.