चंदीगड- पंजाब सरकारने 424 हून अधिक लोकांना दिलेली ( Punjab government security ) सुरक्षा काढून घेतल्याने पंजाब सरकार आता वादात सापडले आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने ( Punjab and Haryana High Court ) कोणत्या कारणास्तव सुरक्षा काढून घेण्यात आली, याची विचारणा केली आहे. सुरक्षा काढून घेण्यात आली असेल तर यादी कशी सार्वजनिक झाली, असा प्रश्नही पंजाब सरकारला विचारला आहे.
पंजाब सरकारला पुढील सुनावणीत सीलबंद अहवाल पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाकडे सादर करावा लागणार आहे. आपली सुरक्षा काढून घेण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका काँग्रेसचे माजी आमदार ओपी सोनी यांनी ( Former Congress MLA OP Soni ) सोमवारी उच्च न्यायालयात दाखल केली. ते म्हणाले की, दहशतवादाच्या काळात भारत-पाक सीमेवर काटेरी तारा लावण्याची ( Indo Pak border ) जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. यानंतर त्यांना सुरक्षा पुरवण्यात आली.
झेड-क्लास संरक्षण-ओपी सोनी म्हणतात की त्यांना तेव्हापासून झेड-क्लास संरक्षण आहे. आता अचानक 19 जवानांना त्यांच्या सुरक्षेतून हटवण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की असे करणे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. कारण त्यांच्याप्रमाणेच माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल आणि सुखजिंदर रंधावा यांनाही झेड श्रेणीची सुरक्षा मिळाली आहे. दोघांची सुरक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे. तर याचिकाकर्त्याची सुरक्षा कमी करण्यात आली आहे. ओपी सोनी व्यतिरिक्त ज्यांची सुरक्षा कमी करण्यात आली आहे. अशा 423 हून अधिक लोकांनी सुरक्षा कपातीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यास सुरुवात केली आहे. अकाली नेते वीरसिंह लोपोके यांनीही सुरक्षा काढून घेण्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला नोटीस बजावली. दोन सुरक्षा कर्मचार्‍यांची तात्काळ व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले.
2 जून रोजी सीलबंद अहवाल-सरकारला 2 जून रोजी सीलबंद अहवाल सादर करावा लागणार आहे. तसेच, सुरक्षा काढून घेण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला. यादी कशी सार्वजनिक करण्यात आली, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला केली आहे. पुढील सुनावणीत पंजाब सरकारला या संदर्भात सीलबंद अहवाल सादर करावा लागणार आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन म्हणाले की, केंद्र सरकार विविध लोकांना दिल्या जाणाऱ्या सुरक्षेची देखील काळजी घेते आणि काहींची सुरक्षा कमी केली जाते तर काहींची सुरक्षा रद्द केली जाते, परंतु ती कधीही वापरली जात नाही. सार्वजनिक केले नाही. ते सार्वजनिक करणे म्हणजे अशा लोकांची सुरक्षा धोक्यात आणण्यासारखे आहे.
सहा जणांना ताब्यात घेतले -मुसेवाला यांची सुरक्षा काढून घेतल्याने आपच्या नेतृत्वाखालील पंजाब सरकारवर जोरदार टीका झाली आहे. पंजाब सरकारने सोमवारी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव बेरी यांना पत्र लिहून सिद्धू मुसेवाला यांच्या हत्येची उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची विनंती केली. एसटीएफच्या सूत्रांनी सांगितले की, पंजाब पोलिसांनी आज पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवालाच्या हत्येप्रकरणी डेहराडूनच्या पेलियन पोलीस चौकी परिसरातून सहा जणांना ताब्यात घेतले आहे.