नवी दिल्ली :SC On Driving Licence : हलक्या मोटार वाहनांसाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स असलेल्या व्यक्तीला विशिष्ट वजनाचं वाहन चालवण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे का? त्यासाठी कायद्यात बदल करावा का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला केली. हा मुद्दा लोकांच्या जीवनमानावर परिणाम करणारा असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयान्ं नमूद केलं.
दोन महिन्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश : सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. सरकारनं या प्रकरणाचा नव्यानं विचार करण्याची गरज आहे. तसेच केंद्र सरकारला ही प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण करून निर्णयाची माहिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलंय. रस्ता सुरक्षा आणि सार्वजनिक वाहतूक वापरणाऱ्या इतर वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेबद्दलच्या कायदेशीर चिंता विचारात घेतल्या पाहिजेत, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलंय.
न्यायालयाचा केंद्राला सवाल : हलक्या मोटार वाहनांचा ड्रायव्हिंग परवाना असणाऱ्या व्यक्तीला त्या परवान्याच्या आधारे अवजड श्रेणीचं वाहतूक वाहन चालविण्याचा अधिकार मिळू शकतो का? या कायदेशीर प्रश्नावर घटनापीठ विचार करत आहे, तसेच 18 जुलै रोजी घटनापीठानं कायदेशीर प्रश्नांबाबत 76 याचिकांवर सुनावणी सुरू केली आहे. तसेच या सर्व विषयावर दोन महिन्यात उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिलेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाची स्थिती जाणून घेणे महत्त्वाचे : मुकुंद दिवांगन विरुद्ध ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा २०१७ चा निकाल मान्य करण्यात आल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता, त्यामुळे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाची स्थिती जाणून घेणे आवश्यक आहे, असे घटनापीठानं म्हटलं होतं.
काय आहे प्रकरण : मुकुंद दिवांगन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं म्हटलं होतं की, वाहतूक वाहनं, ज्यांचं एकूण वजन 7,500 किलोपेक्षा जास्त नाही, त्यांना 'एलएमव्ही'च्या श्रेणीतून वगळण्यात आलं नाही. या खंडपीठात न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा, पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. देशभरात लाखो चालक असू शकतात जे मुकुंद देवांगण निकालाच्या आधारावर काम करत आहेत. हा घटनात्मक मुद्दा नसून हा पूर्णपणे वैधानिक मुद्दा असल्याचंही ख़ंडपीठानं म्हटलं होतं.
हेही वाचा -
- SC Lawyer Murder : निवृत्त आयआरएस अधिकाऱ्यानं सर्वोच्च न्यायालयातील वकील पत्नीची केली हत्या, पोलीस तपासात धक्कादायक माहिती
- High Court Ultimatum to Government : ट्रानजेंडर्सच्या नोकरीतील आरक्षणाबाबत निर्णय घ्या; शासनाला उच्च न्यायालयाचा अल्टिमेटम
- Mumbai High Court Orders Government : पोलिसांच्या मदतीनं 'त्या' बिल्डरला न्यायालयात हजर करा, राज्य सरकारला 'उच्च' आदेश
