Suspension of AIFF फिफाचे निलंबन हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा भारत सरकारला आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला सांगितले की, FIFA द्वारा AIFF वरील घातलेले निलंबन मागे घेण्यास सांगावे आणि अंडर 17 विश्वचषक Under 17 World Cup आयोजित करण्यासाठी पावले उचलावी.

नवी दिल्ली फिफाने एआयएफएफला निलंबित केल्याच्या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला FIFA ने AIFF वरील निलंबन मागे घेण्यास आणि महिलांचा अंडर 17 विश्वचषक Womens Under 17 World Cup आयोजित करण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले आहे.

मंगळवारी भारताला झटका देताना, जागतिक फुटबॉलची सर्वोच्च प्रशासकीय संस्था फिफाने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाला supreme governing body of world football FIFA तृतीय पक्षांच्या अनावश्यक हस्तक्षेपाचे कारण देत निलंबित केले. ज्यामुळे 17 वर्षांखालील महिला विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद रद्द केले जाईल. ऑक्‍टोबरमध्‍ये आयोजित केलेला कार्यक्रमही भारताकडून हिसकावून घेतला गेला. 11 ते 30 ऑक्टोबर दरम्यान भारत फिफा स्पर्धेचे आयोजन करणार होते. एआयएफएफवर AIFF फिफाने बंदी घालण्याची 85 वर्षांच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ होती.

21 जुलै रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने एआयएफएफच्या निवडणुका जलद गतीने घेण्याच्या गरजेचे समर्थन केले होते आणि निर्देश दिले होते की, सीओएने प्रस्तावित केलेल्या संविधानाच्या मसुद्यावरील आक्षेपांचा त्वरित विचार केला जावा. सर्वोच्च न्यायालयाने 18 मे रोजी AIFF चे कामकाज व्यवस्थापित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती अनिल आर दवे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय समितीची CoA तीन सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती आणि एनसीपी नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीला वगळले होते.

या प्रकरणात न्यायमूर्ती चंद्रचूड काय म्हणाले

या मुद्द्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड Justice Chandrachud Statement म्हणाले की, भारताने यात सहभागी व्हावे यावर आमचे लक्ष आहे. कारण ही एक महत्त्वाची स्पर्धा आहे, त्यात सहभागी होण्यासाठी सर्व जोर आमच्यावर द्यायला हवा, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाबाबत पुढे सांगितले, एसजी मेहता. विनंती केल्यावर, U-17 विश्वचषक आयोजित करण्यात केंद्राला सक्रिय भूमिका बजावण्यासाठी आणि AIFF चे निलंबन उठवण्यात मदत करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू. यासोबतच या प्रकरणाची सुनावणी सोमवार, 22 ऑगस्टपर्यंत तहकूब करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

U17 महिला विश्वचषकाच्या यजमानपदाचा भारताला "लाभ" मिळाला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्राने सांगितले की, पावले उचलली जात आहेत आणि "ही बंदी संपवण्यासाठी आणि भारताला यजमानपदाची संधी देण्याचा मार्ग शोधला पाहिजे.''

हेही वाचा -Asia Cup 2022 आशिया चषकसाठी अफगाणिस्तानचा संघ जाहीर जाणून घ्या कोणाकडे असणार कर्णधारपद