Same Sex Marriage : 'या' देशांमध्ये समलैंगिक विवाह केल्यास चक्क फाशीची शिक्षा, कोणते आहेत हे देश?

Same Sex Marriage : भारतात समलैंगिक संबंध बेकायदेशीर नसले तरी समलैंगिक विवाहाला अद्याप कायदेशीर मान्यता नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं या संबंधीची याचिका आज (१७ ऑक्टोबर) फेटाळली. मात्र जगात असे अनेक देश आहेत जिथे समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता असून काही असेही देश आहेत जिथे यासाठी चक्क फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

नवी दिल्ली Same Sex Marriage : देशात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी निर्णय दिला. न्यायालयानं ३ विरुद्ध २ मतांनी ही याचिका फेटाळली आहे. समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याचं काम संसद आणि विधानसभांचं असल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय. दरम्यान, कोणत्या देशांमध्ये समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता आहे आणि कोणत्या देशांमध्ये यावर अद्याप बंदी आहे, हे जाणून घेऊया.

३५ देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता : समलैंगिक विवाहाला जगातील ३५ देशांमध्ये कायदेशीर मान्यता आहे. यातील बहुतांश देश युरोप आणि अमेरिका खंडातील आहेत. या देशांमध्ये न्यूझीलंड, कॅनडा, अर्जेंटिना, उरुग्वे, नेदरलँड, कोलंबिया, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका, मेक्सिको, स्पेन, स्वीडन, क्युबा, अ‍ॅंडोरा, स्लोव्हेनिया, चिली, कोस्टा रिका, ऑस्ट्रिया, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, तैवान, युनायटेड किंगडम, इक्वेडोर, बेल्जियम, डेन्मार्क, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, आयर्लंड, आइसलँड, नॉर्वे, माल्टा, लक्झेंबर्ग आणि पोर्तुगाल यांचा समावेश आहे.

या देशांत समलैंगिक संबंध अपराध : जगात असे काही देश आहेत, ज्या देशांत समलैंगिक संबंध ठेवणं अपराध मानलं जातं. काही असेही देश आहेत जिथे समलैंगिक संबंध ठेवल्यास फाशीची शिक्षाही दिली जाते. पाकिस्तान, युएई, अफगाणिस्तान, कतार आणि उत्तर नायजेरियाच्या काही भागांमध्ये समलैंगिक संबंध बेकायदेशीर मानले जातात. इथे यासाठी मृत्युदंडाची शिक्षा आहे. इराण आणि सोमालियामध्येही समलैंगिक संबंध बेकायदेशीर आहेत. तेथे यासाठी फाशीची शिक्षा दिली जाते. तर युगांडासारख्या अनेक आफ्रिकन देशांमध्ये समलैंगिक संबंध ठेवल्यास फाशी आणि जन्मठेपेची तरतूद आहे.

भारतात समलेंगिक विवाहाची स्थिती : २०१८ मध्ये एका ऐतिहासिक निकालात, सर्वोच्च न्यायालयानं समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी कलमातून वगळलं होतं. २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी देशातील दोन समलिंगी जोडप्यांनी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर या याचिकांवर न्यायालयानं नोटीस बजावली. देशातील राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि आसामच्या सरकारांनी समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास विरोध केला आहे. तर मणिपूर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि सिक्कीमच्या सरकारांनी, या मुद्द्यावर सखोल आणि सर्वसमावेशक चर्चेची आवश्यकता असल्याचं म्हटलंय.

हेही वाचा :