नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने ( Modi Govt ) पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियासह ( Popular Front of India ) संलग्न नऊ संघटनांवर ५ वर्षांची बंदी घातली ( Ban on Popular Front of India ) आहे. एनआयए, ईडीने टाकलेल्या छाप्यामुळे सध्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआय ( PFI ) चर्चेचा विषय बनला आहे. सततच्या छाप्यांमुळे केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी यावर बंदी घालण्याची चर्चा केली होती. तेव्हापासून या वादग्रस्त संघटनेवर लवकरच मोठी कारवाई केली जाईल, असे मानले जात होते. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश सरकारने यावर कारवाई करण्यास सुरवात केली आहे. अनेकदा वादात सापडणारी ही संघटना गेल्या 15 वर्षांत देशभर गाजली आहे. आता केंद्र सरकार तसेच उत्तर प्रदेश सरकारही याविरोधात आक्रमक मूडमध्ये आहे. ही संघटना काय आहे? संघटना का स्थापन करण्यात आली? टाकूयात संपूर्ण प्रकणावर एक नजर....
अशी झाली ( PFI ची स्थापना ) -पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच PFI ची स्थापना 22 नोव्हेंबर 2006 रोजी देशातील 3 मुस्लिम संघटनांचे विलीनीकरण करून झाली. यामध्ये नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ केरळ,( National Democratic Front of Kerala ) कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी ( Karnataka Forum for Dignity ) यांचा समावेश आहे. तामिळनाडूच्या मनिता नीती पसाराय यांनी एकत्र येऊन पीएफआय नावाची नवीन संघटना स्थापन केली होती. पीएफआयमध्ये किती सदस्य आहेत? ते कुठे आहे? याबद्दल संघटना स्पष्टपणे कोणतीही माहिती देत नाही, परंतु वेळोवेळी दावा करते की 20 राज्यांमध्ये त्यांची संघटना काम करते आहे. त्याचे मुख्यालय सुरुवातीला कोझिकोड, केरळ येथे होते. मात्र, नंतर त्याच्या सततच्या विस्तारामुळे कार्यालय दिल्लीला हलविण्यात आले. सध्या OMA सलाम हे त्याचे अध्यक्ष आहेत. EM अब्दुल रहिमन हे उपाध्यक्ष आहेत. सुत्रांच्यामाहितीनुसार, पीएफआयने संघटनेने एक वेगळा गणवेशही तयार केला आहे. जे आपल्या संस्थेशी संबंधित कार्यकर्त्यांना हा गणवेश दिला जातो. दरवर्षी 15 ऑगस्ट रोजी, PFI स्वातंत्र्य परेड आयोजित करून आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न करते. 2013 मध्ये केरळ सरकारने या परेडवर बंदी घातली होती. कारण PFI च्या गणवेश पोलिसांच्या गणवेशाप्रमाणेच दिसायचा त्यामुळे द्विविधा सिस्थी निर्माण झाली होती.
भारतातील पीएफआय नेटवर्क - केरळ व्यतिरिक्त इतर अनेक दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये अनेक संस्था मुस्लिमांसाठी काम करत होत्या. तमिळनाडू, कर्नाटकातही मुस्लिमांसाठी काम करणाऱ्या संघटना सक्रिय होत्या. अशा परिस्थितीत, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी म्हणजेच KFD तमिळनाडूमध्ये मनिथा नीती पसराय (MNP) ने NDF सोबत एक मोठे नेटवर्क तयार करण्याचे काम सुरू केले. जेणेकरून तळागाळातील मुस्लिमांसाठी मोठ्या प्रमाणावर काम करता येईल. नोव्हेंबर 2006 मध्ये दिल्लीत झालेल्या बैठकीनंतर, NDF या संघटनांचे नाव बदलून PFI करण्यात आले. अशाप्रकारे PFI संघटनेची 2007 साली स्थापना करण्यात आली. आज या संघटनेचे 20 हून अधिक राज्यात जाळे पसरले आहे.
पीएफआय देशाच्या अनेक भागांमध्ये सक्रिय -2009 मध्ये हळूहळू PFI ने आपला राजकीय पक्ष SDPI ( Social Democratic Party of India ) तसेच विद्यार्थी संघटना CFI ( Campus Front of India ) स्थापना करण्यात आली. पीएफआयचा प्रभाव जसजसा वाढत गेला, तसतसे अनेक राज्यांतील इतर संस्थाही पीएफआयमध्ये सामील झाल्या. सिटिझन्स फोरम ऑफ गोवा, ( Citizens Forum of Goa ) पश्चिम बंगालची नागरी हक्क संरक्षण समिती, ( Civil Rights Protection Committee of West Bengal ) आंध्र प्रदेशची सामाजिक न्याय संघटना, कम्युनिटी सोशल अँड एज्युकेशन सोसायटी ऑफ राजस्थान ( Community Social and Education Society of Rajasthan ) या सर्व संघटना PFI मध्ये विलीन करण्यात आल्या. याच आधारावर देशभरात पीएफआयने आपले मुख्यालय कोझिकोडहून दिल्लीला हलवले. आजही असे मानले जाते की, पीएफआय देशाच्या बहुतेक भागांमध्ये सक्रिय आहे. मात्र, ही संघटना दक्षिण भारतात सर्वाधीक मजबूत संस्था आहे.
यूट्यूब चॅनेलचा वापर -यूट्यूबवर पीएफआयचे न्यूज चॅनल चालवले जाते, जे संस्थेशी संबंधित अब्दुल सलाम नावाच्या व्यक्तीद्वारे चालवले जाते. धार्मिक उन्माद भडकवणारा प्रचार प्रसारित केल्याचा आरोप या चॅनेलवर केला जात आहे. त्यामुळे सुरक्षा एजन्सी या यूट्यूब चॅनलच्या तपशीलांची छाननी करत असून, या आधारेही मोठी कारवाई होऊ शकते, असे मानले जात आहे. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या कार्यकर्त्यांवर अनेक दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा आरोप अनेकदा करण्यात आला आहे. तथापि, त्यांची संस्था कायदेशीर, लोकशाही पद्धतीने काम करते असे PFI ने कायम सांगितले आहे. हे सर्व आरोप निराधार आणी संस्थेला बदनाम करण्यासाठी करण्यात आल्याचे संघटनेच्या कार्यकत्यांचे म्हणणे आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पीएफआयवर -2010 मध्ये स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया ( Students Islamic Movement of India ) या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. याचे कारण त्या वेळी पीएफआयचे अध्यक्ष अब्दुल रहमान होते. जे एकेकाळी सिमीचे राष्ट्रीय सचिव राहिले होते. यासोबतच पीएफआयचे राज्य सचिव अब्दुल हमीद यांनीही सिमीचे सचिव म्हणून काम पाहिले होते. PFI हे आरोप फेटाळून स्वतःला वेगळे करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, लोक संघटनेचा युक्तिवाद मानायला तयार नाहीत. 2012 मध्ये, केरळ सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की 27 खून प्रकरणांमध्ये पीएफआयचा थेट संबंध आहे. यापैकी बहुतेक प्रकरणे आरएसएस, सीपीएम कार्यकर्त्यांच्या हत्येशी संबंधित आहेत.
विद्यार्थावर चाकूने हल्ला -जुलै २०१२ मध्ये केरळमधील कन्नूर येथील सचिन गोपाल हा विद्यार्थी, चेंगन्नूर येथील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा नेता विशाल यांच्यावर चाकूने हल्ला करण्यात आला होता. नंतर दोघांचाही मृत्यू झाला होता. या हल्ल्याचा ठपका पीएफआयवर ठेवण्यात आला होता. त्याच वर्षी, केरळ सरकारने उच्च न्यायालयात असेही म्हटले होते की, पीएफआय ही दुसरी संघटना नसून स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) या बंदी घातलेल्या संघटनेचे नवीन स्वरूप असल्याची माहीती आहे.
'या' कारवायांमुळे निर्माण झाला संशय -
PFI वर तपास यंत्रणांचे निरीक्षण
अनेक प्रकरणांमध्ये सदस्यांची नावे येत राहिली.
केरळमध्ये लव्ह जिहाद
केरळमध्ये लोकांना जबरदस्तीने मुस्लिम बनवण्याची प्रकरणे
बेपत्ता लोकांची प्रकरणे
बेपत्ता लोकांना सीरिया, अफगाणिस्तानात पाठवण्याचे प्रकरण
विदेशी दहशतवादी संघटना आयएसच्या लोकांचा सहभाग असल्याचा आरोप
PFI च्या निधी, देणाऱ्या देशांशी कनेक्शन
पीएफआयच्या अधिकार्‍यांच्या अरब देशांना भेटी
पीएफआय समर्थक, कार्यकर्त्यांची अरेबियात उपस्थिती आहे.
प्राध्यापक टीजे जोसेफ कापला होता हात? 2010 मध्ये केरळमध्ये प्राध्यापक टीजे जोसेफ यांचा हात कापल्याच्या घटनेनंतर पीएफआय पहिल्यांदा चर्चेत आली होती. प्रोफेसर जोसेफ यांच्यावर परीक्षेच्या पेपरमध्ये विचारलेल्या प्रश्नाद्वारे पैगंबर मुहम्मद यांचा अपमान केल्याचा आरोप होता. पीएफआयशी संबंधित लोकांनी प्रोफेसरचा हात कापल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी प्रोफेसर जोसेफ यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही एक दहशतवादी संघटना आहे, जी कट्टरपंथी विचारसरणीचा प्रसार, अंमलबजावणी करते. त्यांच्या कारवायांमुळे संपूर्ण देशात भीतीचे वातावरण आहे.
या ताज्या प्रकरणांची चर्चा -पाटण्यात, देशाविरुद्ध कट रचल्याप्रकरणी पोलिसांनी चार संशयितांना अटक केली असता, अशी माहिती मिळाली की, अतहर परवेझ, मोहं. जलालुद्दीन, अरमान मलिक, अधिवक्ता नुरुद्दीन जंगी हे पीएफआयशी संबंधित आहेत. तसेच, पोलिसांनी सांगितले की, पीएफआय बिहारमध्ये 2016 पासून सक्रिय आहे. संघटनेने पूर्णिया जिल्ह्यात मुख्यालय स्थापन करण्याची तयारी केली होती. यासोबतच बिहारमधील १५ हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण केंद्रेही चालवली गेली आहेत. पीएफआय निरक्षर, बेरोजगार मुस्लिम तरुणांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप संघटनेवर आहे. त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याच्या नावाखाली त्यांना शस्त्रे वापरण्याचे प्रशिक्षण देखील देण्याचे गंभीर आरोप संघटनेवर करण्यात आले आहेत.
कानपूर दंगलीत पीएफआय सक्रिय असल्याची माहीती - 3 जून 2022 रोजी कानपूरमधील हिंसाचाराच्या तपासादरम्यान, पीएफआय दंगलीत खूप सक्रिय असल्याची माहीती पोलिसांना मिळाली होती. मात्र, कानपूर शहरात पीएफआयचे एकही कार्यालय सापडलेले नाही. यूपी पोलिसांचा दावा आहे की, शहरातील बाबुपुरवा भागात पीएफआयच्या हालचाली दिसत आहेत. येथे फर्स्ट स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) शी संबंधित लोकांनी संघटनेवर बंदी घातल्यानंतर PFI सोबत काम करण्यास सुरुवात केली आहे.
हत्येत सहभार असल्याचा दावा - 28 जून 2022 रोजी राजस्थानच्या उदयपूर शहरात टेलर कन्हैयालाल यांच्या हत्येनंतर पोलिसांनी मारेकऱ्यांचा पीएफआयशी संबंध असल्याचा दावा केला होता. उदयपूरमध्ये गौस मोहम्मद, रियाज जब्बार नावाच्या दोन तरुणांनी दुकानात घुसून टेलर कन्हैयालालची हत्या केली होती. उदयपूरमध्येही पीएफआयचे कोणतेही कार्यालय सापडले नाही, तरीही राजस्थानमधील पीएफआयचे नेटवर्क लक्षात घेऊन तपास यंत्रणा काम करत आहेत.
अनेक मुस्लिम देशांकडून निधी - पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) देशभरात नेटवर्क तयार करण्यासाठी केवळ देशांतर्गतच नव्हे तर, विदेशी फंडिंगसुद्धा घेते. यासाठी जगभरातील अनेक मुस्लिम देशांकडून निधी दिला जातो. हा निधी मुस्लिम देशांमध्ये जकातच्या नावावर देऊन खर्च केला जात असल्याचे बोलले जात आहे. रिहॅब फाऊंडेशनच्या माध्यमातून पीएफआयकडे भरपूर निधी पोहोचत असल्याचीही माहिती मिळाली आहे. PFI चे सर्वाधिक लक्ष्य नेपाळच्या सीमेवर असलेले जिल्हे आहेत, जिथे ते गरीब, बेरोजगारांना त्यांच्या नेटवर्कमध्ये जोडून ते मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
रिहॅब फाउंडेशन फंड - रिहॅब फाऊंडेशनचे नेटवर्क सुमारे 25 मुस्लिम देशांमध्ये असल्याचे सांगितले जाते. या देशांकडून जकातच्या नावावर पुनर्वसनाच्या खात्यात कोट्यवधींचा निधी येतो, ज्याचा मूळ उद्देश इस्लामचा प्रसार हा आहे. पण पीएफआयचे जाळे वाढवण्यासाठी धर्माच्या नावाखाली ही रक्कम मनमानी पद्धतीने खर्च करते, असे फाउंडेशनबद्दल सांगितले जाते. माहितीनुसार, आतापर्यंत जकातच्या नावावर पीएफआयच्या खात्यात 125 कोटी रुपये आले आहेत. जून 2022 मध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँडरिंग प्रकरणाच्या तपासाअंतर्गत PFI ची 33 बँक खाती गोठवली आहे. ज्यामध्ये लाखों रुपायांचा निधी असल्याची माहीती समोर येत आहे.
PFI वर NIA चा छापा - केंद्रीय एजन्सी NIA, ED ने गुरुवारी आसाम, बिहार, केरळ, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, तामिळनाडू , राजस्थानसह 11 राज्यांमध्ये छापे टाकले आहेत. दहशतवादी कारवायांचे समर्थन केल्याच्या आरोपाखाली 100 हून अधिक संशयित पीएफआय कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. यादरम्यान 10 लाख रुपयांची रोख रक्कम, गुन्ह्याची कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे, शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. यासोबतच अशी अनेक शिबिरे आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये देशात दहशतवादाशी संबंधित कारवाया करण्याचा कट रचण्यात आल्याची माहीती मिळाली होती.
पीएफआयचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अनीस अहमद यांचा दावा -“2017 पासून पीएफआयवर बंदी घालण्याची चर्चा आहे. महिनाभरात त्यावर बंदी घालण्यात येईल, असे काही जणांनी सांगितले, मात्र आजतागायत ते बंदी घालू शकलेले नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारकडे तसे करण्यास कोणताही कायदेशीर आधार नाही. आम्ही दहशतवादी संघटना नाही. आम्ही एक स्वतंत्र संस्था आहोत, जी जनतेशी जोडून काम करते. आम्ही आमच्या पत्रकार परिषदा, कार्यक्रम खुलेपणाने करतो. आम्ही नोंदणीकृत संस्था असून वेळेवर कर भरतो. केवळ आरोपांच्या आधारे आमच्यावर बंदी घालता येणार नाही."
अनीस अहमद यांचा प्रश्न -"अनेकदा प्रसारमाध्यमे आम्हाला आरोपी सांगत नाहीत, तर थेट गुन्हेगार म्हणून घोषित करतात. आज भारतात पीएफआयवर सर्वाधिक नजर ठेवली जात आहे. आमच्यावर ईडी, एनआयए स्थानिक पोलिसांची नजर आहे. तरीही पीएफआयचे लोक शस्त्र प्रशिक्षण देतात, परिषदा घेतात, हे सर्व कसे घडते..? बिहारमधील अटकेनंतर पोलिसांनी सांगितले की, पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात पीएफआय शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण देत होते, मात्र यावेळी पोलिस काय करत होते, असे कोणीही पोलिसांना विचारले नाही.. आम्ही हे सर्व करत असताना पोलिस काय करत आहेत? आहे.'' असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
ऑल इंडिया बार असोसिएशनची मागणी - पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर ( पीएफआय ) तात्काळ बंदी घालावी, अशी मागणी ऑल इंडिया बार असोसिएशनने सरकारकडे केली आहे. ऑल इंडिया बार असोसिएशनने पीएफआयच्या विरोधात 15 राज्यांमध्ये टाकलेल्या छाप्यांसंदर्भात ही मागणी केली आहे. पीएफआयशी संबंधित खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयेही स्थापन करण्यात यावीत. त्यांच्या देशविरोधी कारवाया पाहता त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करण्यात यावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
