Parliament Special Session 2023 : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक पारित करा, आमदार कविता यांचं 47 राजकीय पक्षांना पत्र

Parliament Special Session 2023 : केंद्र सरकारनं 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक पारित करण्याचं आवाहन के कविता यांनी केलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महिला आरक्षण विधेयकाची राळ उठली आहे.

नवी दिल्ली Parliament Special Session 2023 : केंद्र सरकारनं संसदेचं विशेष अधिवेशन ( Parliament Special Session)बोलावलं असून हे अधिवेशन पाच दिवस चालणार आहे. या विशेष अधिवेशनात सरकारनं महिला आरक्षण विधेयक पारित करावं, अशी मागणी तेलंगाणातील भारत राष्ट्र समिती पक्षाच्या आमदार के कविता यांनी केली आहे. महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यासाठी के कविता यांनी मंगळवारी तब्बल 47 पक्षाच्या प्रमुखांना पत्र लिहून याबाबतची मागणी केली आहे.

विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक आणा :भारत राष्ट्र समिती पक्षाच्या (BRS) तेलंगाणातील आमदार के कविता यांनी केंद्र सरकारनं विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची मगणी केली आहे. महिलांना राजकीय क्षेत्रात आरक्षण देण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयक महत्वाचं असल्याचं त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं आहे. के कविता यांनी देशातील 47 राजकीय पक्षांना पत्र लिहून महिला आरक्षणासाठी एक पाऊल पुढं टाकून स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीनं समान संधी देण्याची विनंती केली आहे.

काय आहे महिला आरक्षण विधेयक :लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयकाची मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीचा दर्जा देण्यासाठी महिला आरक्षणाची मागणी विविध राजकीय पक्षांकडून करण्यात येते. मात्र आतापर्यंत कोणत्याच राजकीय पक्षाला महिला आरक्षण विधेयकाला पारित करता आलं नाही. आता तेलंगाणातील भारत राष्ट्र समितीच्या आमदार के कविता यांनी महिला आरक्षण विधेयक मांडण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महिला आरक्षण विधेयकाची चर्चा करण्यात येत आहे.

महिला आरक्षण विधेयकाच्या मागणीचा इतिहास :महिला आरक्षण विधेयक पहिल्यांदा एच डी देवेगौडा सरकारनं 12 सप्टेंबर 1996 ला लोकसभेत मांडलं होतं. मात्र या सरकारचे आधारस्तंभ असलेले मुलायम सिंह यादव आणि लालू प्रसाद यादव हे दोघेही महिला आरक्षणाच्या विरोधात होते. त्यामुळे हे विधेयक बारगळलं. त्यानंतर पुन्हा 1997 ला हे विधेयक लोकसभेत आलं. मात्र त्यावेळी शरद यादव यांनी याचा विरोध केला. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारनं 1998 आणि 1999 अशा दोन्ही वेळेस महिला आरक्षण विधेयक पारित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनाही अपयश आलं. 2003 मध्ये एनडीए सरकारनं हे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनाही अपयश आलं. त्यानंतर 2010 मध्ये महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत पारित झालं. मात्र त्यानंतर लोकसभेत त्याला संमत करण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आलं. त्यानंतर 2014 मध्ये लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर हे विधेयकही गुंडाळलं गेलं. आता महिला आरक्षण विधेयक नव्यानं मांडावं लागणार आहे. के कविता यांनी मागणी केल्यानंतर आता पुन्हा एकदा महिला आरक्षण विधेयकाची राळ उठली आहे.

हेही वाचा :