नवी दिल्ली : मोदी आडनाव प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राहुल गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. राहुल गांधींनी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 7 जुलै रोजी गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींची याचिका फेटाळली होती. या याचिकेद्वारे त्यांनी मोदी आडनावाबाबत बदनामी केल्याप्रकरणी शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.
गुजरात उच्च न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवली होती : गुजरात उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन राहुल गांधी यांची शिक्षा कायम ठेवली होती. या सोबतच गुजरात हायकोर्टाने म्हटले होते की, ट्रायल कोर्टाचा राहुल गांधींना दोषी ठरवण्याचा आदेश योग्य आहे. या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. त्यामुळे त्यांचा अर्ज बाद करण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण? : राहुल गांधींनी 13 एप्रिल 2019 रोजी कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली होती. ते म्हणाले होते की, 'सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे आहे?' राहुल गांधी म्हणाले होते की, 'नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, सर्वांचे मोदी आडनाव कॉमन का आहे?' राहुल गांधींच्या या विधानावरून मोठा गदारोळ झाला होता. या प्रकरणी गुजरातमधील भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधींविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता.
गुजरात उच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिकाही फेटाळली : या प्रकरणी सुरत येथील न्यायालयाने 23 मार्च 2023 रोजी राहुल गांधींना दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. यानंतर राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. मात्र त्यांना त्याच दिवशी जामीन मंजूर करण्यात आला होता. यानंतर राहुल गांधी सुरत सत्र न्यायालयात पोहोचले. कोर्टात त्यांनी त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली, जी 20 एप्रिल रोजी फेटाळण्यात आली. यानंतर त्यांची पुनर्विचार याचिकाही गुजरात उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
हेही वाचा :
- Rahul Gandhi Defamation Case : राहुल गांधींसाठी कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरणार, पुन्हा खासदारकीसाठी काय आहेत कायदेशीर पर्याय...
- Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधींच्या अडचणीत वाढ; मानहानीच्या खटल्यात गुजरात हायकोर्टाने ठोठावलेली शिक्षा कायम