हैदराबाद -पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध शरीरसंबंध ठेवणे गुन्हा आहे का? या प्रश्नांवरून सध्या सोशल मीडियावर दोन गट पडलेले दिसत आहेत. वैवाहिक बलात्कारावर केरळ उच्च न्यायालय आणि छत्तीसगड उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. यानिमित्ताने वैवाहिक बलात्कार काय आहे? हल्ली यावर चर्चा का होत आहे आणि कायद्यामध्ये यासंबंधी काय तरतुदी आहेत, हे आपण जाणून घेऊया..
वैवाहिक बलात्कार म्हणजे काय?
स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार मानला जातो. जर पतीने पत्नीच्या इच्छेविरूद्ध जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले तर त्याला 'वैवाहिक बलात्कार' म्हणतात. अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. यासंदर्भात महिलांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, अनेकदा अशी प्रकरणे केवळ अनुत्तरीत प्रश्न सोडून जातात.
वैवाहिक बलात्कार सध्या चर्चेत का आहे?
ऑगस्ट महिन्यात, तीन राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी पतीद्वारे जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये निकाल दिला आहे. न्यायव्यवस्थेच्या निर्णयानंतर वैवाहिक बलात्कार पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनला आहे.
- छत्तीसगड - छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने एका खटल्याची सुनावणी करताना मोठा निर्णय दिला. यात पतीने पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले तरी तो बलात्कार नाही, असं म्हटलं. याचिकाकर्त्या पीडित महिलेने आपल्या पतीने इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवल्याची तक्रार करत वैवाहिक बलात्काराचा आरोप केला होता. न्यायालयाने यावर सुनावणी करताना आरोपी पतीला निर्दोष मुक्त केले. 'तक्रारदार महिला आरोपीची कायदेशीर पत्नी आहे. त्यामुळे पतीने जबरदस्तीने इच्छेविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवले तरी तो बलात्कार असू शकत नाही, असे न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले आहे.
- मुंबई -मुंबईतील सत्र न्यायालयाने देखील एका प्रकरणाची सुनावणी करताना पतीने पत्नीसोबत जबरदस्तीने किंवा तिच्या इच्छेविरूद्ध लैंगिक संबंध ठेवणे बेकायदेशीर नसल्याचा निर्णय दिला होता. तसेच पतीला जामीन मंजूर केला होता. आरोपी व्यक्ती महिलेचा पती आहे. त्यामुळे पती असल्याने त्याने कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य केले असे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण मुंबईतील सत्र न्यायालयाने नोंदवले होते.
- केरळ - कौटुंबिक न्यायालय आणि केरळ उच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्काराबाबत अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला होता, असे म्हणता येईल. केरळ उच्च न्यायालयातही एक अशाच प्रकारचा खटला चालला होता. इच्छेविरूद्ध लैंगिक संबंध ठेवणे चुकीचे आहे. मात्र, वैवाहिक बलात्कारासाठी भारतात कोणत्याही शिक्षेची तरतूद नाही. परंतु घटस्फोटाचा दावा करण्यासाठी हा एक मजबूत आधार आहे, असे केरळ न्यायालयाने म्हटलं होतं. या प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयाने म्हटलं होते, की पती पत्नीसोबत जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवत असेल, तर तो वैवाहिक बलात्कार मानला जाईल. अशा प्रकारच्या वर्तनास दंड/शिक्षा केला जाऊ शकत नाही. परंतू, त्याला मानसिक आणि शारीरिक छळ या दृष्टीकोनातून पाहिले जाईल.
बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार आणि कायदा
- भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 375 नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध किंवा तिच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवले तर त्याला बलात्कार मानलं जातं.
- महिलेने भीतीपोटी संभोगाची संमती दिली. तर त्या संबंधास बलात्कार म्हटलं जाईल.
- महिलेला फसवून, तिची मानसिक स्थिती चांगली नसताना, किंवा ती दारूच्या नशेत असताना लैंगिक संबंध केले. तर तो बलात्कार समजला जाईल.
- या व्यतिरिक्त, जर मुलीचे वय 16 वर्षांपेक्षा कमी असेल, लैंगिक संबंधास तिची संमती असेल तरीही त्या लैंगिक संबंधांना बलात्कार म्हटले जाईल.
- कलम 376 अंतर्गत बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये जन्मठेप आणि फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
वैवाहिक बलात्कार
वैवाहिक बलात्कार हा भारतात गुन्हा नाही. IPC मध्ये बलात्काराची व्याख्या आणि शिक्षा निश्चित आहे. परंतु वैवाहिक बलात्काराची कोणतीही व्याख्या नाही किंवा कोणत्याही शिक्षेची तरतूद नाही. यात एक अपवाद आहे. तो म्हणजे, 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या पत्नीसोबत शारीरिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार मानला जाईल, असे वर्ष 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. यात कलम 375 अंतर्गत शिक्षेची तरतूद आहे.