मुंबई : सेंट्रल इक्विपमेंट आयडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) पोर्टलचा वापर करून हरवलेले आणि चोरीला गेलेले मोबाईल पुन्हा प्राप्त करण्यात महाराष्ट्राचा, कर्नाटक (8,966) आणि तेलंगणा (5,038) यांच्यानंतर तिसरा क्रमांक आहे. महाराष्ट्रातून या पोर्टलच्या माध्यमातून 4,353 मोबाईल रिकव्हर करण्यात आले आहेत. तर टक्केवारीच्या आधारे, तेलंगणा राज्याने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. 67.98 टक्के पुनर्प्राप्ती दरासह राज्यातील 5,038 मोबाईल या पोर्टलद्वारे रिकव्हर केले गेले आहेत.
दूरसंचार विभागाद्वारे CEIR पोर्टल विकसित : मोबाइल चोरी आणि बनावट मोबाइल उपकरणांच्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी दूरसंचार विभागाद्वारे सीईआयआर पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. 17 मे 2023 पासून ते देशभरात अधिकृतपणे सुरू करण्यात आले. हे पोर्टल कर्नाटकात सप्टेंबर 2022 पासून आणि तेलंगणात एप्रिल 2023 पासून प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू होते. सीईआयआर पोर्टल तेलंगणातील सर्व 780 पोलीस ठाण्यांमध्ये कार्यरत आहे. अतिरिक्त डीजीपी महेश भागवत यांना तेलंगणातील सीईआयआर पोर्टलसाठी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त केले गेले आहे. ते सीईआयआर पोर्टलच्या अंतर्गत कामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवतात.
तेलंगणाची उत्कृष्ट कामगिरी : तेलंगणात 110 दिवसांच्या कालावधीत 5,038 हरवलेले किंवा चोरी झालेले मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत. त्यापैकी शेवटचे 1,000 मोबाईल गेल्या 16 दिवसांत परत मिळवून तक्रारदारांना सुपूर्द करण्यात आले आहेत. या यशावर तेलंगणाचे पोलीस महासंचालक अंजनी कुमार यांनी डीजीपी महेश भागवत आणि टीमचे अभिनंदन केले. यांनी सातत्याने देखरेख ठेवली आणि युनिट-स्तरीय संघांना हे यश साध्य करण्यात मदत केली, असे ते म्हणाले.
नोडल ऑफिसर अतिरिक्त डीजीपी महेश भागवत यांचे अभिनंदन करताना तेलंगणाचे डीजीपी अंजनी कुमार आणि इतर नागरिकांसाठी वरदान ठरले आहे : तेलंगणा पोलिसांनी सीईआयआर पोर्टलचा वापर करून मोबाईल फोन जप्त करणे हे राज्यातील नागरिकांसाठी वरदान ठरले आहे, असे डीजीपी म्हणाले. आता तेलंगणा पोलीस नागरिकांना हरवलेल्या मोबाइल डिव्हाइसची तक्रार करण्यासाठी 'मी सेवा' किंवा पोलिस स्टेशनला भेट देण्याऐवजी नागरिक पोर्टलवर या सेवेचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करत आहेत.
हेही वाचा :
- Mobile Theft : चोरी गेलेले 6 लाखांपेक्षा जास्त मोबाईल ब्लॉक, कोणत्या तंत्रज्ञानाचा सरकारकडून होतोय वापर?
- Digital Data Protection Bill : तुमचा डेटा झाला आता सुरक्षित, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल राज्यसभेतही मंजूर
