नवी दिल्ली - 'तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख' हा चित्रपटातील डायलॉग आपल्या न्यायपालिकांची अवस्था दर्शवतो. दरवर्षी वाढत असलेल्या खटल्यांच्या ओझ्याखाली न्यायपालिका दबत चालली आहे. एका खटल्यावर सुनावणीसाठी फक्त काही मिनिटांचा वेळ असलेल्या न्यायधीशांकडून न्यायदानाची अपेक्षा किती केली जावू शकते. सध्या देशातील न्यायाधीशांकडे एक हजाराहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत सुनावणी लवकर पूर्ण होत नसल्यामुळे न्यायाच्या मूलभूत हेतूवर प्रश्न उपस्थित होतो. आज आंतरराष्ट्रीय न्याय दिनानिमित्त भारतीय न्यायालयीन व्यवस्थेबद्दल जाणून घेऊया.
देशातील न्यायालयीन व्यवस्था अत्यंत पारदर्शक आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या लोकसंख्येमुळे न्यायाच्या मंदिरात खटल्यांची सुनावणी उशीर झाल्याने कुठेतरी लोकांवर अन्याय होतो आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील न्यायालयांकडून होत असलेल्या कामांवर नजर ठेवणाऱ्या नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडने (एनझेडडीजी) आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय आणि तहसील न्यायालयासमोर एकूण 3 कोटी 77 लाखांपेक्षा जास्त खटले गेल्या 10 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये खटल्याच्या सुनावणीवर झालेल्या एका अभ्यासातून धक्कादायक आकेडवारी समोर आली आहे. प्रत्येक न्यायाधीश एका खटल्याच्या सुनावणीसाठी पाच मिनिटे देतात. काही उच्च न्यायालयांमध्ये हा कालावधी अडीच मिनिटांवर मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. प्रत्येक प्रकरणात सुनावणीची सरासरी जास्तीत जास्त वेळेची मर्यादा ही केवळ 15 मिनिटे आहे. अशा परिस्थितीत गुंतागुंतीच्या या कायदेशीर प्रक्रियेत फक्त 2 मिनिटांची सुनावणी न्यायापासून पीडित व्यक्तीला किती दूर ठेवते हे सांगणे कठीण नाही.