हैद्राबाद : भारत-मध्य पूर्व आर्थिक कॉरिडॉर ही भारत आणि त्याच्या भागीदार राष्ट्रांसाठी एक महत्त्वाची उपलब्धी आहे. 2024 च्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरीकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो-बायडेन यांच्यासाठी व्होट बँकेत रूपांतरित होईल का?. चीनचं वर्चस्व कमी करण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांसमोर चीनचा पर्याय म्हणून भारत पुढे आला आहे. पाश्चात्य देश भारताकडं दक्षिणेचा मुख्य देश म्हणून पाहत आहेत.
पाकिस्तानचं महत्व कमी : चीननं 2013 मध्ये बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) लाँच केलं होतं. बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्ह त्यांच्या इतर सदस्य देशांमध्ये पसरला आहे. मात्र, भारत हा BRI चा सदस्य देश नाहीय. BRI हा केवळ पायाभूत सुविधा प्रकल्प नसून चीनसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. चीननं आपला 10 वा वर्धापन दिन साजरा करण्यापूर्वी, G20 राष्ट्रांनी भारत मध्य पूर्व युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMC) साठी सहमती दर्शवली होती. ही योजना भारताला पश्चिम आशिया आणि युरोपशी जहाजं आणि रेल्वे मार्गानं जोडेल. नवी दिल्ली येथे झालेल्या दोन दिवसीय शिखर परिषदेत अमेरिका, पश्चिम आशिया आणि युरोपियन युनियन देशांनी या कॉरिडॉरवर सहमती दर्शवलीय. हा व्यापारी मार्ग भारताला सौदी अरेबियामार्गे युरोपशी जलद व्यापारासाठी जोडेल. हा करार चीनच्या बीआरआयला पर्याय ठरणार आहे. त्यामुळे या भागातील पाकिस्तानचं भौगोलिक महत्त्वही कमी होईल. मध्य आशियाशी जोडण्यासाठी भारताला पाकिस्तानमधून व्यापार करावा लागत होता. मात्र या मार्गाचा वापर पाकिस्तान, भारत दोघेही करू शकत नव्हते. शत्रुत्वामुळं हा नैसर्गिक व्यापारी मार्ग भारत, मध्य आशिया व्यापारासाठी अनावश्यक बनला होता.
फुटीरतावादी कट्टर गटाचा BRIला विरोध : आता आशिया युरोप IMEEEC द्वारे आर्थिकदृष्ट्या जोडले जाणार आहेत. काश्मीरसह काही वादग्रस्त मुद्दे वगळता पाकिस्तान या प्रदेशात भारतासाठी पूर्णपणे अप्रासंगिक असेल. पाकिस्तानमधील चीनचा BRI प्रकल्प, CPEC (चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर), गिलगिट बाल्टिस्तानसारख्या प्रांतांमधून जात असल्यानं मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत. बलुचिस्तानमधील फुटीरतावादी कट्टर गटाचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. त्यामुळं पाकिस्तान, चीन यांच्यात BRI प्रकल्प कटुता निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कॉरिडॉरमध्ये दळणवळणावर भर : आता भारतासाठी पर्यायी मार्ग तयार झाला आहे. पाकिस्तान, चीनसह त्यांचे छोटे-मोठे मित्र देश प्रकल्पात अडथळा आण्यासाठी प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. सौदी अरेबिया हा भारताच्या मिडल ईस्ट कॉरिडॉरमधला एक महत्त्वाचा भागधारक देश आहे. मात्र, या देशाचा पाकिस्तानचा दीर्घकाळापासून मित्र आहे. रियाधमध्ये जेव्हा अमेरिका, सौदी, UAE, भारताचे सुरक्षा सल्लागार देशात NSA स्तरावरील चर्चेदरम्यान भेटले, तेव्हा या भेटीत व्यापार मार्गाची बीजं पेरली गेली. त्यामुळं सौदीचा प्रभाव प्रकल्पात मोडीत काढण्याची शक्यता धूसर आहे. सौदी आणि इस्रायलमधील करारात अमेरिकेनं आधीच मध्यस्थी केली नसती तर नवी दिल्लीत या करारावर शिक्कामोर्तब झालं असतं. इस्रायलच्या सहभागामुळं कदाचित समस्या निर्माण झाली असती. या कॉरिडॉरमध्ये मुख्यतः शिपिंग, रेल्वे जाळं निर्माण करण्यात येणार आहे. यामुळं भारत आणि इतर व्यापारी देशांमधील प्रवासाचा वेळ 35 टक्क्यांहून कमी होणार आहे. याबात योग्य मांडणी अद्याप सार्वजनिक करण्यात आली नसली तरी, येत्या काही दिवसातच या योजनंच स्वरूप दिसणार आहे.