नवी दिल्ली: माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार बीबीसी डॉक्युमेंटरी फिल्म 'इंडिया: द मोदी प्रश्न'चा पहिला भाग शेअर करणारे अनेक YouTube व्हिडिओ ब्लॉक करण्यात आले आहेत. सूत्रांनी शनिवारी ही माहिती दिली. यासोबतच केंद्र सरकारने ट्विटरला या यूट्यूब व्हिडिओची लिंक असलेले ५० हून अधिक ट्विट ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याच मुद्द्यावर, निवृत्त न्यायाधीश, निवृत्त नोकरशहा आणि सेवानिवृत्त सशस्त्र दलातील दिग्गजांनी बीबीसीचा माहितीपट दिशाभूल करणारा असल्याचे म्हटले आहे.
गुजरात दंगलीवर केली होती मालिका:माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी शुक्रवारी आयटी नियम, 2021 अंतर्गत आपत्कालीन अधिकार वापरून निर्देश जारी केल्यानंतर यूट्यूब आणि ट्विटर या दोघांनीही सरकारच्या निर्देशांचे पालन करत व्हिडीओ हटवले. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC), यूकेने 2002 च्या गुजरात दंगली दरम्यान गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळावर टीका करणारी दोन भागांची मालिका प्रसारित केली होती. आता केंद्र सरकारने डॉक्युमेंट्रीवर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून व्हिडीओ हटवण्यात आला.
केंद्र सरकारकडून निषेध:केंद्र सरकारने गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील विवादास्पद बीबीसी माहितीपटाचा निषेध केला. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग दरम्यान सांगितले होते की, 'आम्हाला वाटते की हा एक प्रचार लेख आहे जो एका बदनाम कथेला पुढे नेण्यासाठी तयार केलेला आहे. पक्षपातीपणा आणि वस्तुनिष्ठतेचा अभाव आणि सतत चालू असलेली वसाहतवादी मानसिकता स्पष्टपणे या व्हिडिओतून दिसून येते', असे ते म्हणाले होते. हा माहितीपट बीबीसीने भारतात उपलब्ध करून दिला नसला तरी, काही यूट्यूब चॅनेलने भारतविरोधी अजेंड्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी तो अपलोड केल्याचे दिसते.
परत व्हिडीओ टाकल्यास होणार ब्लॉक:युट्युबला व्हिडीओ पुन्हा आपल्या प्लॅटफॉर्मवर अपलोड केल्यास ब्लॉक करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ते म्हणाले की, ट्विटरला इतर प्लॅटफॉर्मवरील व्हिडिओंच्या लिंक असलेले ट्विट ओळखून ब्लॉक करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. अनेक मंत्रालयांच्या उच्च सरकारी अधिकाऱ्यांनी डॉक्युमेंटरी तपासल्यानंतर आणि हा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारावर आणि विश्वासार्हतेवर हल्ला करण्याचा आणि विविध भारतीय समुदायांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न असल्याचे आढळल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, माहितीपट भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि अखंडतेला खीळ घालत असल्याचे आढळून आले आणि त्यात भारताच्या परकीय राज्यांशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
हेही वाचा: Rishi Sunak Defends PM Modi बीबीसी डॉक्युमेटरीशी सहमत नाही ऋषी सुनक यांनी लगावली पाक वंशाच्या खासदाराला चपराक
