उसाला मिळणार आजपर्यंतचा सर्वाधिक हमीभाव; प्रति क्विंटल 290 रुपये एफआरपीची केंद्राकडून घोषणा

पीयूष गोयल म्हणाले, की देशातील उत्पादन क्षमता वाढत आहे. उसापासून साखरेचे उत्पादन घेण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. गतवर्षी साखरेची विक्रमी निर्यात झाली. गतवर्षी सुमारे 70 लाख टन साखरेची देशामधून निर्यात झाली आहे.

नवी दिल्ली- ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (सीसीईए) ऊसाच्या किमान हमीभाव (एफआरपी) वाढून प्रति क्विटंल 290 रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी पत्रकार परिषेदत दिली आहे.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विटंल किमान 290 रुपये भाव द्यावा लागणार आहे. मात्र, हे 10 टक्के रिकव्हरीवर (उत्पादक क्षमता) अवलंबून असणार आहे. जर शेतकऱ्यांची रिकव्हरी 9.5 टक्क्यांहून कमी असेल तर एफआरपी ही 275 रुपये प्रति क्विंटल असणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाने शेतकऱ्यांनी उत्पादक क्षमता वाढवावी, अशी अपेक्षा केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा-प्रेम प्रकरणातून कुटुंबीयांनी केली प्रियकराची हत्या; घरात पुरला मृतदेह

गतवर्षी सुमारे 70 लाख टन साखरेची निर्यात

पीयूष गोयल म्हणाले, की देशातील उत्पादन क्षमता वाढत आहे. उसापासून साखरेचे उत्पादन घेण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. गतवर्षी साखरेची विक्रमी निर्यात झाली. गतवर्षी सुमारे 70 लाख टन साखरेची देशामधून निर्यात झाली आहे.

हेही वाचा-दिल्लीतील अफगाण महिलांनी सांगितली तालिबानची क्रुरता...

सीएसीपीच्या शिफाशीवरून ठरते एफआरपी-

ऊसाला मिळणार हमीभाव हा गळीत हंगाम 2020-21 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) लागू असणार आहे. हा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने घेतला आहे. सूत्राच्या माहितीनुसार सीसीईएने अन्न मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार ऊसाचा हमीभाव 285 रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी मूल्य आणि किंमत निर्धारण आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारसीनुसार ऊसाचा हमीभाव वाढविण्यात येतो. ही संस्था सरकारला शेतमालाचे दर निश्चित करण्यासाठी शिफारशी देते.

हेही वाचा-भारतामधील कोरोना महामारीचा जवळ आला अंत...जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सौम्या स्वामीनाथन यांचा अंदाज

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव (एफआरपी) देणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक असते. उसाचा हमीभाव वाढल्याने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.