हैदराबाद Freedom of Press in India :वस्तुस्थिती मांडणे ही माध्यमांची मूळ जबाबदारी आहे. कोणत्याही लोकशाहीसाठी स्वतंत्र माध्यम असणं महत्त्वाचं असतं, जे सरकारसाठी आरसा म्हणून काम करतात. मल्याळम वृत्तवाहिनी मीडिया वनवरील बंदी चुकीची ठरवत सर्वोच्च न्यायालयानं एप्रिल महिन्यात असंच मत व्यक्त केलं होतं. तो एक ऐतिहासिक निर्णय होता. पुरेसे पुरावे असल्याशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली लोकांच्या हक्कांवर उल्लंघन केलं जाऊ शकत नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं.
सरकारचा पर्दाफाश केला-सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर सातत्यानं हल्ले होत आहेत. नुकतीच न्यूज क्लिक पोर्टलवर कारवाई करण्यात आली. दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्याशी संबंधित पत्रकारांच्या घरांवर छापे टाकून त्यांना ताब्यात घेतलंय. तर काहींना अटकही करण्यात आली. ७६ वर्षीय प्रबीर पुरकायस्थ यांना अटक करण्यात आली. ते न्यूज क्लिकचे संस्थापक संपादक आहेत. त्याच्यासोबत एचआर विभागाचे प्रमुख अमित चक्रवर्ती यांनाही अटक करण्यात आली आहे. चक्रवर्ती हे दिव्यांग आहेत. न्यूज क्लिक पोर्टल 2009 पासून निर्णायक पत्रकारितेसाठी ओळखलं जातं. पण आज ते बंद करण्याची वेळ आलीय. संबंधितांचे मोबाईल आणि इतर गॅझेटही जप्त करण्यात आले. यात नियम आणि कार्यपद्धतीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आलं. न्यूज क्लिक त्याच्या सुरुवातीपासून निर्णायक पत्रकारितेसाठी ओळखलं जातं. प्रस्थापित सरकारांना अस्वस्थ करणाऱ्या अशा बातम्या ते सतत देत होते. विशेषतः शेतकरी आंदोलनाच्या काळात त्यांनी ज्या पद्धतीनं सरकारचा पर्दाफाश केला, त्यामुळं त्यांचा दर्जा आणखी उंचावला.
पत्रकारांच्या आत्म्यावरच हल्ला-सुप्रीम कोर्टाचे माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनीही आपल्या एका निर्णयात म्हटलं होतं की, पत्रकारिता हे कोणत्याही व्यक्ती आणि संस्थेच्या उणिवा समोर आणण्याचं सर्वात शक्तिशाली माध्यम आहे. वर्तमान सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनीही माध्यमांवर सेन्सॉर किंवा नियंत्रण ठेवलं तर सत्य कोण बाहेर आणणार, लोकशाहीचं मूळ उद्दिष्ट साध्य होणार नाही, असं म्हटलंय. दिल्ली पोलिसांनी अलीकडं आक्रमकतेनं कारवाई केली आहे. त्यामुळं पत्रकारांच्या आत्म्यावरच हल्ला झालाय. त्यांनी अयोग्यपणे हस्तक्षेप केलाय.
एजन्सीच्या कारवाईमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव-दोन वर्षांपासून ईडी, आयटी, दिल्ली पोलीस, आर्थिक गुन्हे शाखा अशा वेगवेगळ्या तपास यंत्रणा न्यूज क्लिकवर छापे टाकत होत्या. त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. कंपनीविरुद्ध चौकशी सुरू आहे, असे असतानाही न्यूज क्लिकने आपली प्रतिष्ठा राखली. यावरून एजन्सी त्यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे सादर करू शकल्या नाहीत. याहूनही धोकादायक प्रवृत्ती म्हणजे सरकार कोणत्याही टीकेला देशविरोधी प्रचार आणि देशद्रोह मानते. परस्परविरोधी विचारसरणींना लक्ष्य केलं जातंय. 2021 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला. ईडीला कठोर कारवाई करण्यापासून रोखलं गेलं. पण जेव्हापासून दिल्ली पोलिसांनी UAPA अंतर्गत कारवाई सुरू केली, तेव्हापासून परिस्थिती बदलली आहे. या पोर्टलवर चीनकडून निधी घेतल्याचा आरोप होता. सुरुवातीला, एजन्सीनं एफआयआरची प्रतदेखील दिली नाही. यावरून एजन्सीच्या कारवाईमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा अभाव असल्याचं दिसून येतं.