नवी दिल्ली - देशातील पहिले समलिंगी न्यायाधीश असलेले वकील सौरभ किरपाल (Saurabh Kirpal) यांना दिल्ली उच्च न्यायालया(delhi hc)चे न्यायाधीश बनवण्याच्या प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम(SC collegium)ने मंजुरी दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून किरपाल यांची प्रस्तावित नियुक्ती त्यांच्या कथित लैंगिक अभिरुचीमुळे वादाचा विषय ठरली होती.
चार वर्षांपासून चिघळला होता वाद
तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने 2017मध्ये किरपाल यांची पदोन्नतीसाठी शिफारस केली होती. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमनेही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. तथापि, केंद्राने किरपाल यांच्या कथित लैंगिक स्वारस्याचा हवाला देत त्यांच्या शिफारशीवर आक्षेप घेतला होता. या शिफारशीचा वाद आणि केंद्राचा कथित आक्षेप गेल्या चार वर्षांपासून चिघळला होता.
पूर्वीच्या शिफारशीवर पुनर्विचार
याशिवाय, कॉलेजियमने तारा वितस्ता गंजू, अनिश दयाल, अमित शर्मा आणि मिनी पुष्कर्णा या चार वकिलांना दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून बढती देण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या शिफारशीचा पुनरुच्चार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या निवेदनानुसार, कॉलेजियमने 11 नोव्हेंबरच्या बैठकीत वकील सचिन सिंग राजपूत यांना छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती देण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या शिफारशीवर पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पदोन्नती देण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता
कॉलेजियमने शोबा अन्नम्मा इपन, संजिथा कल्लूर अरक्कल आणि अरविंद कुमार बाबू यांना केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती देण्याच्या आपल्या पूर्वीच्या शिफारशीचा पुनरुच्चार करण्याचाही संकल्प केला आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. अधिकारी बी. एस. भानुमती आणि अधिवक्ता के मनमाधा राव यांना आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती देण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता दिली आहे. मुख्य न्यायमूर्तींव्यतिरिक्त, न्यायमूर्ती यू. यू. ललित आणि न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर हे उच्च न्यायालयामधील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बदलीशी संबंधित प्रकरणे हाताळणाऱ्या तीन सदस्यीय कॉलेजियमचा भाग आहेत.
