नवी दिल्ली -देशातील शेतकऱ्यांनी 26 नोव्हेंबर 2020 पासून केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात (Farm Law) शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. आज या आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. अखेर शेतकऱ्यांच्या मागणीपुढे सरकार झुकलं आणि कृषी कायदे रद्द ( Farm Laws Repealed) करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली . मात्र, जोपर्यंत संसदेत कृषी कायदे रद्द होत नाहीत. तोपर्यंत आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे.
गेल्या वर्षात आंदोलनादरम्यान तब्बल 700 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमेवर चालणारे शेतकरी आंदोलन ( Farmers Protest ) कधी, कुठे आणि कोणत्या परिस्थितीतून गेले. यामध्ये पोलिसांचा लाठीचार्ज, ट्रॅक्टर रॅली ( Tractor Rally ) आणि त्यानंतर झालेला हिंसाचार, हिंसाचारानंतर शेतकऱ्यांची माघारी वाटचाल, मात्र शेतकरी नेते राकेश टिकैत ( Rakesh Tikait ) यांच्या अश्रूंनी शेतकरी आंदोलनाला पुन्हा दिलेली धार तसेच तरलखीमपूर खिरी घटना ( Lakhimpur Khiri Incident ) , या सर्व घटनांचा आपण आज आढावा घेऊया...
5 जून 2020 : सरकारने तीन कृषी विधेयके जारी केली.
17 सप्टेंबर 2020 : तिन्ही विधेयके लोकसभेत मंजूर.
20 सप्टेंबर 2020 :राज्यसभेत तिन्ही कायदे आवाजी मतदानाने मंजूर.
24 सप्टेंबर 2020 : पंजाबमधील शेतकऱ्यांकडून तीन दिवसांच्या रेल रोको आंदोलनाची घोषणा.
25 सप्टेंबर 2020 : अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती (AIKSCC) च्या आवाहनावर देशातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं.
26 सप्टेंबर 2020 : शिरोमणी अकाली दलने (SAD ) कृषी विधेयकावरून एनडीएपासून फारकत घेतली.
27 सप्टेंबर 2020 : कृषी विधेयकांना राष्ट्रपतींची संमती आणि कृषी विधेयक कायद्यात रुपांतरीत.
25 नोव्हेंबर 2020 : पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी संघटनांनी 'दिल्ली चलो'ची हाक दिली, पण दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली.
26 नोव्हेंबर 2020 : पोलिसांनी शेतकऱ्यांवर पाण्याचा मारा केला. तसेच हरयाणातून दिल्लीला येणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अंबाला येथे अश्रुधुराच्या नळकांड्या सोडल्या.
28 नोव्हेंबर 2020 :केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली.
3 डिसेंबर 2020 :सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चेची पहिली फेरी घेतली, पण ती बैठक अनिर्णित राहिली.
8 डिसेंबर 2020 : शेतकऱ्यांनी भारत बंदची हाक दिली. इतर राज्यातील शेतकऱ्यांनीही पाठिंबा दिला.
9 डिसेंबर 2020 : शेतकरी नेत्यांनी केंद्र सरकारचा तीन कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला.
13 डिसेंबर 2020 :केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला 'तुकडे तुकडे टोळी' अशी टीका केली.
30 डिसेंबर 2020 :सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील चर्चेच्या सहाव्या फेरीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे दिसून आले.
4 जानेवारी 2021 :सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील चर्चेची सातवी फेरी अनिर्णित राहिली.