हैदराबाद (तेलंगाना):'सेंगोल', हा राजदंडासाठी वापरल्या जाणारा तामिळ शब्द आहे. त्याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. कारण ते मध्ययुगीन आणि पूर्व-मध्ययुगीन काळात राजांना त्यांच्या राज्याभिषेकादरम्यान सादर केले गेले होते. 1947 मध्ये ब्रिटीश राजवटीपासून स्वातंत्र्यापर्यंत भारताच्या सत्तेच्या हस्तांतरणाच्या संदर्भात, सेंगोलचा वापर ब्रिटिशांकडून भारतीय लोकांकडे सत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी प्रतिकात्मकपणे केला गेला. सर्वांत जुन्या शैव संस्थांपैकी एक असलेल्या थिरुवावुदुथुराई अधेनमने या सोहळ्याचे संचालन केले आणि चेन्नईस्थित ज्वेलर्स वुम्मीदी बंगारू चेट्टी अँड सन्स यांनी सेंगोलची रचना केली. समारंभानंतर 'सेंगोल' अलाहाबादमधील संग्रहालयात ठेवण्यात आले.
सभापतींच्या खुर्चीशेजारी असणार 'सेंगोल':भारत सरकारचे आता नवीन संसद भवनात सभापतींच्या खुर्चीशेजारी 'सेंगोल' बसवण्याचे उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 28 मे रोजी 24 अधेनाम प्रमुखांकडून 'सेंगोल' स्वीकारणार आहेत. हा कायदा 1947 मधील सत्ता हस्तांतरणाची आठवण करून देणारा प्रतिकात्मक हावभाव आहे आणि भारताच्या लोकशाही प्रवासाच्या सातत्यांवर जोर देण्यात आला आहे.
हा आहे 'सेंगोल'चा इतिहास:केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, सेंगोलचा इतिहास लॉर्ड माउंटबॅटनच्या सत्तेच्या हस्तांतरणाच्या औपचारिक बाबींच्या चौकशीपासूनचा आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी सी. राजगोपालाचारी (राजाजी) यांच्याकडून सल्ला मागितला. ज्यांनी त्यांना मध्ययुगीन तमिळ राज्यांमध्ये प्रचलित सत्तेच्या औपचारिक हस्तांतरणाच्या परंपरेची ओळख करून दिली. ही परंपरा संगम युग आणि मध्ययुगीन चोल काळात अस्तित्वात होती, असे ऐतिहासिक पुरावे सूचित करतात. 14 ऑगस्ट 1947 रोजी, थिरुवावदुथुराई अधेनमचे उपमहापूजारी, नागस्वराम वादक आणि एक पारंपरिक मंदिर गायक (ओडुवर) यांच्यासह, लॉर्ड माउंटबॅटन यांना 'सेंगोल' सादर केले. राजदंड नंतर गंगा नदीच्या पवित्र पाण्याने शुद्ध करण्यात आला आणि नेहरूंच्या निवासस्थानी मिरवणुकीत नेण्यात आला, जिथे तो त्यांना सुपूर्द करण्यात आला. ब्रिटिशांकडून भारतीय लोकांकडे सत्ता हस्तांतरणाचे प्रतीक आहे. यावेळी एक विशेष गाणेही सादर करण्यात आले.
विरोधकांचे मत:सेंगोलच्या संदर्भात वाद निर्माण झाला आहे, विशेषत: काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनावरून शीतयुद्ध रंगले. इतर विरोधी पक्षांनीही संसद भवन उद्‌घाटनावर बहिष्कार टाकला. या इमारतीचे उद्घाटन पंतप्रधानांनी नव्हे तर राष्ट्रपतींनी करायला हवे होते, असा युक्तिवाद विरोधकांचा आहे.