Election Commission : शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाच्या वादावर 12 डिसेंबरला निवडणूक आयोगात सुनावणी

शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाच्या वादावर 12 डिसेंबर रोजी निवडणूक आयोगात सुनावणी ( Election Commission hearing on December 12 ) होणार आहे. आज दिलेल्या आदेशात आयोगाने 12 डिसेंबर ही पहिल्या सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. दरम्यान, आयोगाने दोन्ही पक्षांना 9 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत कोणतेही विधान/कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नवी दिल्ली :उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर 12 डिसेंबर रोजी सुनावणी ( Election Commission hearing on December 12 ) घेण्यात येणार आहे. आयोगाने म्हटलंय की, पक्षाच्या चिन्हाचा वाद "महत्त्वपूर्ण सुनावणी" च्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. दोन्ही गटांच्या पहिल्या वैयक्तिक सुनावणीसाठी १२ डिसेंबर ही तारीख निश्चित करण्यात आली असून मंगळवारी आवश्यक आदेश जारी करण्यात आला.

12 डिसेंबर रोजी सुनावणी -शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्ह वादावर ( ShivSena election symbol controversy ) 12 डिसेंबर रोजी निवडणूक आयोगात सुनावणी होणार आहे. आज दिलेल्या आदेशात आयोगाने 12 डिसेंबर ही पहिल्या सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. आयोगाने 8 ऑक्टोबर आणि 12 नोव्हेंबरच्या सुनावणीच्या अंतरिम आदेशांमध्ये 23.11.22 पर्यंत तपशील व कागदपत्रे मागितली होती. दरम्यान, आयोगाने दोन्ही पक्षांना 9 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत कोणतेही विधान/कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आयोगाने चिन्ह गोठवले - ऑक्टोबरमध्ये घेण्यात आलेल्या सुनावणीच्या आदेशात आयोगाने दोन्ही गटांना पक्षाचे नाव किंवा त्याचे 'धनुष्यबाण' चिन्ह हे वापरण्यास मनाई केली होती. दरम्यान, ठाकरे गटासाठी पक्षाचे नाव म्हणून 'शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे' आणि एकनाथ शिंदे गटासाठी 'बाळासाहेबांची शिवसेना' असे नाव देण्यात आले.

पक्षाच्या दाव्यासाठी वाद निवडणुक आयोगात - "वादाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत" अंतरिम आदेश सुरू राहील, असे आयोगाने म्हटले आहे. शिवसेनेच्या 55 पैकी 40 आमदारांचा आणि लोकसभेतील 18 पैकी 12 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करत शिंदे यांनी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंड केले होते. ठाकरे यांनी शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्याने शिंदे मुख्यमंत्री झाले. निवडणूक चिन्ह आदेशाच्या पॅरा 15 मध्ये विभाग किंवा गटांच्या प्रतिनिधींना ऐकण्याची इच्छा म्हणून सुनावणी करण्याची तरतूद आहे.