नवी दिल्ली/डेहराडून : उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. उत्तराखंड यूसीसी समितीच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांनी आज ही घोषणा केली. नवी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत रंजना देसाई म्हणाल्या की, उत्तराखंडच्या प्रस्तावित समान नागरी संहितेचा मसुदा आता पूर्ण झाला आहे. मसुद्यासोबत तज्ज्ञ समितीचा अहवाल छापला जाईल. त्यानंतर ते उत्तराखंड सरकारकडे सुपूर्द केले जाईल.
उत्तराखंड यूसीसी मसुदा तयार :न्यायमूर्ती रंजना देसाई म्हणाल्या की, समितीने उत्तराखंडमधील राजकारणी, मंत्री, आमदार आणि सर्वसामान्यांचे मत घेतले आहे. त्यानंतरच समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यापूर्वी 2 जून रोजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई आणि उत्तराखंडसाठी यूसीसीचा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीच्या सदस्यांनी कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) ऋतुराज अवस्थी आणि सदस्य केटी शंकरन, आनंद पालीवाल आणि डीपी वर्मा यांची भेट घेतली होती. तेव्हा न्यायमूर्ती रंजना देसाई म्हणाल्या होत्या की, कायदा आयोग या मुद्द्यावर काम करण्याचा विचार करत आहे.
आता समान नागरी कायदा लागू होईल! : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समान नागरी संहितेबद्दल खूप उत्सुक आहेत. विविध मंचांवर ते सतत तो लागू करण्याविषयी बोलत आहेत. 2022 मध्ये उत्तराखंड विधानसभा निवडणुका होत असताना, मतदानापूर्वी मुख्यमंत्री समान नागरी संहिता लागू करण्याबाबत बोलले होते. सरकार स्थापन झाल्यानंतर याचे काम वेगाने झाले. आता यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
देशभरात युसीसीचा मुद्दा चर्चेत : सध्या देशभरात समान नागरी कायद्याचा मुद्दा चर्चेत आहे. केंद्र सरकार आगामी पावसाळी अधिवेशनात युसीसी मसुदा पास करून त्याची अंमलबजावणीही करू शकते. 27 मे 2022 रोजी, सरकारने उत्तराखंडमधील युसीसी साठी मसुदा तयार करण्याबाबत आदेश जारी करून तज्ञांची समिती स्थापन केली. तेव्हापासून डॉ. रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली समिती मसुदा तयार करण्याचे काम करत होती.