नवी दिल्ली: सरकारी पैशातून राजकीय जाहिराती छापल्या प्रकरणी दिल्ली सरकारच्या माहिती आणि प्रचार संचालनालयाने (DIP) आम आदमी पार्टीला 163.6 कोटी रुपयांच्या वसुलीची नोटीस पाठवली आहे. मागील महिन्यात, दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी मुख्य सचिवांना सरकारी जाहिरातींच्या नावाखाली प्रकाशित केलेल्या राजकीय जाहिरातींसाठी आम आदमी पक्षाकडून 97 कोटी रुपये वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते.
९९ कोटी रुपयांची मूळ रक्कम: नायब राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशानंतर आता बुधवारी माहिती व प्रसिद्धी संचालनालयाने वसुलीच्या नोटीसमध्ये व्याजाच्या रकमेचा समावेश करून एकूण १६३.६ कोटी रुपयांच्या वसुलीची नोटीस बजावली आहे. नोटीसनुसार, यामध्ये 99.31 कोटी रुपयांची मूळ रक्कम आणि 64.31 कोटी रुपयांच्या व्याजाचा समावेश आहे. आम आदमी पक्षाला नोटीस बजावल्यानंतर आता भाजपही याबाबत आक्रमक झाला आहे.
सर्व जाहिरातींचे ऑडिट करण्याचे आदेश:31 मार्च 2017 नंतर डीआयपी आणि तिची जाहिरात एजन्सी शब्दार्थ यांनी प्रकाशित केलेल्या सर्व जाहिरातींचे ऑडिट करण्याचे आदेशही एका टीमला देण्यात आले आहेत. यावर उत्तर देताना दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते हरीश खुराना म्हणाले की, डीआयपीने आम आदमी पार्टी आणि अरविंद केजरीवाल यांना १६३.६१ कोटी रुपयांच्या जाहिरातींसाठी वसुलीची नोटीस पाठवली आहे. ते त्वरित वसूल करावे. सीएम केजरीवाल यांच्यावर निशाणा साधत ते म्हणाले की, तुम्हाला चमकवण्यासाठी दिल्लीच्या लोकांनी पैसे का द्यावे?