नवी दिल्ली : दिल्ली सेवा विधेयक म्हणजे चोर दरवाजाने दिल्लीची सत्ता बळकावण्याचा भाजापचा प्रयत्न आहे. दिल्लीतील जनतेने आजवर भाजपाला नेहमीच नाकारले आहे, अशी टीका दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली. ते सोमवारी रात्री सुमारे सव्वा दहा वाजता पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले, की केंद्रातील भाजपा सरकारने दिल्लीतील जनतेला गुलाम बनवणारा घटनाबाह्य कायदा संसदेत मंजूर केला आहे. त्यामुळे दिल्लीतील जनतेच्या मतांचा आणि अधिकारांचा अपमान झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मानत नाहीत. आम आदमी पक्षाला पराभूत करणे भाजपाला शक्य नसल्यानेच हा कायदा अस्तित्वात आणण्यात आला आहे.
भाजपाला दिल्लीतील लोकांचा द्वेष -भाजपाचा आम आदमी पक्षाकडून 2013, 2015, 2020 आणि त्यानंतर दिल्ली महापालिका निवडणुकीमध्ये पराभव झाला आहे. गेल्या 25 वर्षांपासून दिल्लीत भाजपाला सरकार स्थापन करण्यात आले नाही. आमचे दिल्लीवर खूप प्रेम आहे. तर भाजपाला दिल्लीतील लोकांचा द्वेष आहे, हे आम्हाला माहीत आहे. दिल्लीतील जनता लोकसभा निवडणुकीतही भाजपाला एकही जागा देणार नाही, असा विश्वास केजरीवाल यांनी व्यक्त केला.
आजवर सेवा विधेयकाला विरोध करताना काही पक्षांनी साथ दिली. त्या पक्षांचे व नेत्यांचे दिल्लीच्या दोन कोटी जनतेच्यावतीने मनापासून आभार मानतो-दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल घाबरले -भाजपा खासदार प्रवेश साहिब सिंह म्हणाले की, आता अरविंद केजरीवाल यांची अधिकाऱ्यांवरील भीती संपली आहे. हे सेवा विधेयक 30 मतांच्या फरकाने मंजूर करण्यात आले आहे. दिल्ली भाजपाचे उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा यांनी ट्विट केले, केजरीवाल यांना वाटणारी भीती आणि अस्वस्थता पत्रकार परिषदेत स्पष्टपणे दिसली आहे. घोटाळे उघडकीस आल्याने केजरीवाल घाबरले आहेत.
जाणून घ्या काय आहे दिल्ली सेवा विधेयक: गेल्या तीन महिन्यांपासून दिल्लीतील अधिकाऱ्यांवरील नियंत्रणावरून मोदी सरकार आणि दिल्लीमधील आप सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर होताच दिल्ली प्रशासनावर नायब राज्यपाल यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचे नियंत्रण आले आहे. दिल्ली सेवा विधेयकानुसार राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्राधिकरणाच्या समितीकडून राज्याशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री अध्यक्ष तर मुख्य सचिव, गृह सचिव हे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत. यापैकी समितीच्या शिफारशींवर उपराज्यपाल निर्णय घेणार आहेत. मात्र, त्याबाबत उपराज्यपाल हे अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
हेही वाचा-
- Delhi Service Bill : विरोधकांच्या गदारोळात दिल्ली सेवा बिल अखेर राज्यसभेत मंजूर
- Rahul Gandhi News: राहुल गांधी पुन्हा संसदेत... लोकसभा सचिवालयाकडून पुन्हा खासदारकी बहाल
- Parliament Monsoon Session 2023 : लोकसभेचे कामकाज 2 वाजेपर्यंत तहकूब, राहुल गांधी संसदेत दाखल
